राज्यातील विद्यापीठांमध्ये कार्यरत असलेल्या नाटय़विभागांना अनुदान देण्याची राज्य सरकारची घोषणा वाऱ्यावरच विरली आहे. विद्यापीठांच्या नाटय़विभागाशी संपर्क साधून ज्येष्ठ नाटककार सतीश आळेकर यांनी सरकारला प्रस्ताव सादर केल्याला एक वर्ष उलटून गेले आहे. मात्र, आपल्या या घोषणेचाच विसर पडलेल्या सरकारने या प्रस्तावाचा विचारच केलेला नाही.बारामती येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी नाटय़संमेलनात नाटय़शास्त्र शिकविणाऱ्या विद्यापीठातील विभागांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी करणारा ठराव संमत केला होता. त्याला प्रतिसाद देत अजित पवार यांनी राज्यभरातील सर्व विद्यापीठातील नाटय़विभागांना अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर अजित पवार यांनी उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाला या संदर्भातील कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. त्यानुसार उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने सर्व विद्यापीठांकडून प्रस्ताव मागविले होते. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर, नांदेड, नाशिक आणि औरंगाबाद येथील विद्यापीठाच्या नाटय़शास्त्र विभागांनी हे प्रस्ताव सादर केले होते. हे प्रस्ताव सादर करून एक वर्ष झाले असले, तरी अनुदानाचे गाडे कुठे अडले आहे याबाबतची कल्पना कोणालाही नाही. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच लागू होत असल्याने या अनुदानाबाबतची कार्यवाही होणार का हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राज्य सरकारने विद्यापीठांच्या नाटय़शास्त्र विभागांना सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. हे विभाग विनाअनुदानित तत्त्वावर असून त्यांना अनुदान मिळावे ही मागणी आहे. हे विभाग राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत असल्यामुळे त्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) अनुदान मिळणार नाही. याबाबत उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाशी समन्वय साधून विद्यापीठांचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. हे प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे पाठविण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येते. पण, अनुदानाचे गाडे नेमके कोठे अडले आहे हे कोणीच सांगू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे.- सतीश आळेकर
