निवृत्तीनंतर कार्यालयातील पद सोडावे लागणे, वेतनाऐवजी पेन्शन मिळणे. हे साहजिकच! मात्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनाच लॉटरीच लागली आहे. निवृत्तीनंतरही अधिकाऱ्यांना विद्यापीठात कामाची संधी देऊन, विद्यापीठाच्या फंडातून या अधिकाऱ्यांना वेतन देण्याचा घाट सध्या विद्यापीठात घातला जात आहे. त्याचबरोबर परीक्षेतील गैरप्रकारांमुळे निलंबित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्याचा प्रस्ताव विद्यापीठाच्या विचाराधीन आहे.विद्यापीठातील काही अधिकारी आता निवृत्त होत आहेत. या अधिकाऱ्यांची पदे ही शासकीय आहेत. त्यामुळे शासनाच्या नियमाप्रमाणे या कर्मचाऱ्यांना ५८ व्या वर्षी निवृत्त करणे आवश्यक आहे. मात्र, आपल्याकडील अधिकारी, कर्मचारी यांची अतीव काळजी घेणाऱ्या विद्यापीठाला या अधिकाऱ्यांना निरोप द्यायची इच्छाच नाही. त्यामुळे अधिकारी निवृत्त होऊनही या अधिकाऱ्यांचे काम, जबाबदारी, वेतन असे सगळे कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव सध्या विद्यापीठाच्या विचाराधीन आहे. नियमानुसार या अधिकाऱ्यांचा सेवा काळ वाढवता येत नसल्यामुळे या अधिकाऱ्यांचे वेतन हे अर्थातच शासनाच्या तिजोरीतून होणारे नाही. त्यामुळे उदार विद्यापीठ आपल्या फंडातून या अधिकाऱ्यांचे वेतन करणार असल्याचे समजते. दोन वर्षांपूर्वी विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातील पुनर्मूल्यांकनाचे गुण देण्यातील घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची पोलिसांत तक्रार दाखल करणे, सत्यशोधन समिती स्थापन करणे, त्या समितीचा अहवाल दडवणे, फुटणे असे सगळे सोपस्कार पार पडले. पोलिसांनाही काही कर्मचारी दोषी असल्याचे आढळले. त्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले. विद्यापीठानेही या कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. मात्र, आता या कर्मचाऱ्यांवरील कायदेशीर कारवाई अद्यापही पूर्ण झाली नसूनही त्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचा विचार सध्या विद्यापीठ पातळीवर सुरू आहे. मात्र, निलंबनाच्या वेळी या कर्मचाऱ्यांचे जे पद होते त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या पदावर घेण्याचा विचार विद्यापीठ करत आहे.विद्यापीठात सध्या कोणत्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी हे निर्णय घेण्याचे घाटत आहे, याचीच चर्चा रंगली आहे. या नव्या प्रस्तावामुळे विद्यापीठात वट असणाऱ्या संघटना, अधिकाऱ्यांची लॉबी, व्यवस्थापन परिषदेचे काही सदस्य, काही प्रशासकीय कर्मचारी सध्या कामात फारच गर्क आहेत. याबाबत विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत प्रस्ताव मांडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करूनही झाला आहे.- ‘‘काही अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत असे प्रस्ताव आले आहेत. नियमानुसार या अधिकाऱ्यांचा कार्य काळ वाढवता येत नाही. मात्र, विद्यापीठाच्या इतर काही तरतुदींनुसार या अधिकाऱ्यांना अजून काही काळ काम करू देणे शक्य आहे का याची चाचपणी करण्यात येत आहे. मात्र, याबाबत अजूनही निर्णय झालेला नाही. व्यवस्थापन परिषदेच्या निर्णयानुसारच याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.’’- डॉ. वासुदेव गाडे, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
