पुण्यातील शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २८ मे रोजी तत्काळ आदेश काढत रद्द केला. सहकार विभागाने केलेली शिफारस आणि पुरेसं भांडवल आणि उत्पन्नाचे आटलेले स्त्रोत यांसह विविध आर्थिक अनियमितांवर बोट ठेवत आरबीआयने ही कारवाई केली आहे. ३१ मे पासून बँकेला आपले व्यवहार बंद करण्याचे आदेश आरबीआयने दिले आहेत. रिझर्व्ह बँकेनं पुण्यातील एका सहकारी बँकेवर कारवाई केली आहे. शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचा परवाना केंद्रीय बँकेनं रद्द केला आहे. शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही. तसेच त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे स्रोत नाहीत. त्यामुळे कायद्यानुसार ही बँक विविध निकषांची पूर्तता करु शकत नाही. अनेक आर्थिक अनियमतताही असून, बँक आपल्या ठेवीदारांना त्यांची संपूर्ण रक्कम परत करण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे ठेवीदारांच्या हिताचा विचार करून बँकेला व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगी देता येत नाही, आदी नियमांनुसार रिझर्व्ह बँकेनं ही कारवाई केली आहे. आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक अनियमिततेसह अन्य कारणांवरून या बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. बँक लिक्विडेशनमध्ये काढण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करण्यात आली आहे. विमा महामंडळाच्या कक्षेत येणाऱ्या बँकेच्या ९८ टक्के ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला असला, तरी बँकेतील ९८ टक्के ठेवीदारांना त्यांची व्याजासह जास्तीत जास्त पाच लाख रुपयांपर्यंत रक्कम परत मिळणार आहे. ठेवीदारांना ओळखपत्रांसह (केवायसी प्रक्रियेनुसार आवश्यक) आपला दावा सादर करावा लागणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे मे २०२० मध्ये रिझर्व्ह बँकेनं मुंबईतील सीकेपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला होता. बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर बँक लिक्विडेशन प्रक्रिया करून ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्यात आल्या होत्या.
