जलसंपदा विभागाचा आदेश; पुण्याला वार्षिक ८.१९ टीएमसी पाणी मिळणार शहराला मंजूर कोटय़ापेक्षा अतिरिक्त पाणीपुरवठा होत असल्याने जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागाला आणि शेतीला पाणी मिळत नसल्याचे सांगून वार्षिक १६ टीएमसी पाणी वापरणाऱ्या पुणे महापालिकेच्या पाणीवाटपात तब्बल साडेसहा टीएमसीने कपात करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार शहराला वार्षिक ८.९९ टीएमसी पाणी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास दंडाची आकारणी करण्याचा इशाराही जलसंपदा विभागाने पालिकेला दिला. पुणे महापालिका शहरासाठी जास्त पाणी वापरत असल्याने जिल्ह्य़ातील शेतीसाठी पाणी मिळत नसल्याची तक्रार कालवा क्षेत्रातील लाभार्थी शेतकरी विठ्ठल जऱ्हाट यांनी प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता टी. एन. मुंडे यांच्याकडे केली होती. महाराष्ट्र जलसंपदा नियमन प्राधिकरणाकडून राज्यात नेमण्यात आलेल्या मुख्य अभियंत्यांना स्थानिक पातळीवरील पाणीवाटपाबाबत न्यायनिवाडा करण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार मुख्य अभियंता टी. एन. मुंडे यांनी तक्रार दाखल करून घेतली. ही सुनावणी पुणे महापालिका, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी आणि तक्रारदार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. राज्य शासनाने पुणे महापालिकेला २०२१ पर्यंत वार्षिक ११.५० टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. त्यानुसार शहराची सध्याची लोकसंख्या ३९.१८ लाख गृहीत धरून पालिकेला वार्षिक ८.१९ टीएमसीपर्यंत पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान पालिकेने शपथपत्रावर शहराची लोकसंख्या, पाणीवापर यांबाबत माहिती दिली. त्यामध्ये आजूबाजूच्या २१ ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा केला जातो, असे सांगण्यात आले. सध्या पालिकेकडून १५ टीएमसी पाणी वापर होत असून तो मंजूर आरक्षणाच्या अडीच टीएमसी अधिक असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. परंतु, ग्रामपंचायतींना जलसंपदा विभागाकडून पाणीपुरवठा मंजूर केल्याचे सांगत मुंडे यांनी महापालिकेचे म्हणणे खोडून काढले. महापालिकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार २०१७ ची लोकसंख्या ३९.१८ लाख तर, कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची लोकसंख्या १.५८ लाख गृहीत धरून ८.१९ टीएमसी पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती अधीक्षक अभियंता संजीव चोपडे यांनी दिली. जलसंपदा विभागाने दिलेले आदेश शासनाच्या प्रतिमाणसी प्रतिदिन पाणीवापराच्या मापदंडानुसार पुणे महापालिका जास्त पाणी वापरत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जलसंपदा विभागाने दिलेले आदेश असे आहेत - शासनाच्या मापदंडानुसार प्रतिदिन पाणी वापर करावा, अन्यथा दंडनीय आकारणी करावी लागेल मुंढवा जॅकवेलमधून जुना मुठा उजवा कालव्यात शेतीसाठी सोडण्यात येणारे साडेसहा टीएमसी पाणी प्रक्रिया करून सोडावे जलसंपदा आणि महापालिका यांच्यात वार्षिक पाणीवापराबाबत एकवाक्यता नसल्याने पालिकेने तातडीने अल्ट्रासोनिक प्रवाह मीटर बसवावे पाणीपुरवठय़ाच्या पालिकेच्या विविध ठिकाणच्या यंत्रांचे आणि पाणी घेण्याच्या उद्भवाच्या जागांचे नियंत्रण जलसंपदाकडे सोपवावेत पाणी दूषित महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील कात्रज आणि पाषाण या दोन तलावांमधील पाण्याचा वापर करण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी मागणी सुनावणीवेळी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली होती. परंतु, कात्रज तलावात मैलापाणी वाहून येत असल्याने पाणी दूषित झाल्याचे महापालिकेने सांगितले. त्यामुळे या दोन्ही तलावांतील पाणीवापराबाबत योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश पालिकेला देण्यात आले आहेत. समान पाणीपुरवठा योजनेसाठीच पुण्याच्या पाण्यात कपात? महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या समान पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता मिळावी यासाठीच शहराच्या पाणीपुरवठय़ामध्ये कपात करण्यात आली आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेला होत असलेला राजकीय विरोध लक्षात घेऊन सत्ताधाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक जलसंपदा विभागाला हाताशी धरून ही खेळी खेळली असल्याची चर्चा त्यामुळे सुरू झाली आहे. शहराची भौगोलिक परिस्थिती, पाणी वितरणातील त्रुटी आणि असमानता लक्षात घेऊन समन्यायी पद्धतीने सर्वाना पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी समान पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली आहे. सध्या या योजनेचे दोन हजार ३२५ कोटी रुपयांचे पूर्वगणनपत्र तयार झाले असून आर्थिक आराखडाही अंतिम झाला आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेवरून वाद-विवाद सुरू आहेत. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर काही प्रभागांपुरती राबविण्यात यावी, टप्प्याटप्पाने त्याचा विस्तार करावा, अशी मागणीही सुरू झाली आहे. मात्र संपूर्ण शहरात ही योजना मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कराराचे पालन नाही पालिकेबरोबर केलेल्या वार्षिक पाणीकोटय़ाच्या कराराप्रमाणेच शेतीसाठीही १९९१ मध्ये करार करण्यात आला होता. धरणातील केवळ पाच टक्के पाणी ऊसशेतीसाठी देण्यात यावे, असा हा करार आहे. मात्र त्याचे पालन होते का, असा प्रश्न सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी उपस्थित केला आहे.
