संरक्षण मंत्रालयाच्या परवानगीची प्रतिक्षा पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची परवानगी संरक्षण मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. हवाई दलाकडून घेण्यात आलेल्या सर्व आक्षेपांबाबत भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया- एएआय) सविस्तर अहवाल संरक्षण मंत्रालयाला पाठविला असून विमानतळाला लवकरच परवानगी मिळेल, अशी शक्यता आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर तातडीने भूसंपादनाची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार असल्याचा संकल्प जिल्हा प्रशासनाने नव्या वर्षांत सोडला आहे. हवाई दलाने लोहगाव आणि पुरंदर येथील नियोजित दोन्ही विमानतळांचे सामाईक हवाई क्षेत्र होईल यांसह सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करत पुरंदर विमानतळाला विरोध दर्शविला आहे. त्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून याबाबत अभ्यास करून अहवाल मागविला होता. त्यानुसार विमानतळ प्राधिकरणाने हवाई क्षेत्र, धावपट्टी यांसह इतर बाबींचा अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. अहवालात हवाई दलाकडून घेण्यात आलेल्या सर्व आक्षेपांवर समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आल्याने चालू वर्षांत विमानतळाला परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती ‘सिध्दी २०१७ ते संकल्प २०१८’ याबाबत बोलताना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे या वेळी उपस्थित होते. विमानतळासाठी शासनाने पुरंदर येथील जागा निश्चित केली आहे. पुरंदर विमानतळासाठीचा प्रस्ताव शासनाने संरक्षण विभागाकडे पाठविला होता. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावात संरक्षण मंत्रालयाने काही त्रुटी काढल्या आहेत. त्यांची पूर्तता करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तीन-चार बठका झाल्या आहेत. विमानतळ प्राधिकरणाने सर्व तांत्रिक मुद्यांचे विश्लेषण करून त्याचा अहवाल संरक्षण विभागाला सादर केला आहे. संरक्षण विभागाच्या निर्णयानंतर विमानतळासाठीची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. विमानतळासाठी २४०० हेक्टर जागा आवश्यक असून चार किलोमीटरच्या दोन धावपट्ट्य़ा असणार आहेत, असेही काळे यांनी सांगितले. पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासंदर्भात हवाई दलाने उपस्थित केलेल्या तांत्रिक मुद्यांवर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने अभ्यास करून त्याचा अहवाल संरक्षण विभागाकडे सादर केला आहे. विमानतळाची वैशिष्टय़े जमीन संपादनानंतर तीन वर्षांत विमानतळाचे काम पूर्ण होणार. विमानतळासाठी २४०० हेक्टर जागा आवश्यक चार किलोमीटरच्या दोन धावपट्टय़ा विमानतळामुळे उद्योग व शेती व्यवसायाला चालना मिळेल. विमानतळात स्थानिक शेतकरी भागीदार होणार. प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचा चांगला परतावा मिळणार.
