पुरंदर विमानतळ प्रकल्पबाधितांना एमएडीसीची ग्वाही पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी दिलेला जमिनीचा संपूर्ण मोबदला एकरकमी अदा करणे, निर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा देणे, जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देणे किंवा जमीन मालकाला भागीदार करून घेणे हेच परताव्याचे पर्याय कायम ठेवण्यात येणार आहेत. दरम्यान, सद्य:स्थितीत परताव्यांचे पर्याय राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले असून त्यांना लवकरच मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक प्रशासकीय बाबी आणि भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी - एमएडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे आहे. या प्रस्तावाला लवकरच मान्यता मिळणार असून त्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. हा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर एमएडीसीकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात येईल आणि त्यानंतर तातडीने भूसंपादनाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. दरम्यान, तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी पुरंदर विमानतळ प्रकल्पबाधीत शेतकऱ्यांना अधिकाधिक फायदा होण्यासाठी चार पर्याय तयार करून मान्यतेसाठी ते राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. राव यांची बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागी नवल किशोर राम यांची जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राम यांनी विमानतळासाठी २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार परताव्यासाठी कशा पद्धतीने वाव मिळेल, याबाबत अभ्यास करण्यात येईल. या कायद्यानुसार दर निश्चिती करणे, २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार थेट खरेदी आणि पुनर्वसन या तीन पर्यायांमधील उत्कृष्ट आणि शेतकऱ्यांच्या फायद्याची प्रारूपे तयार करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर राज्य शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर स्थानिकांशी संवाद साधण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून परताव्याबाबतचा एक डाटा तयार करण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे. तसेच एमएडीसीने परताव्याचे पर्याय द्यावेत किंवा जिल्हा प्रशासनाला परतावा देण्याबाबत सूचित करावे, असेही राम यांनी स्पष्ट केले आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणारे परताव्याचे यापूर्वी राज्य शासनाला सादर केलेले पर्यायच कायम ठेवण्यात येणार आहेत, अशी माहिती एमएडीसीचे आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली आहे. विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा प्राप्त होण्याची वाट पाहात आहोत. हा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर विमानतळाच्या सीमा निश्चित होणार असून भूसंपादनाची दिशा स्पष्ट होणार आहे. नगरविकास विभागाकडून पुढील आठवडय़ात विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या दर्जाबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध होईल. तसेच यापूर्वीच तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेले परताव्याचे पर्यायही राज्य शासनाकडून अंतिम होतील. हे अंतिम झालेले पर्याय आणि भूसंपादन याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना एमएडीसीकडून कळविण्यात येईल. - सुरेश काकाणी, आयुक्त, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी
