पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणाऱ्या गावांतील महसूल अभिलेख पुन्हा अद्ययावत करण्याचे आदेश राज्याच्या सामान्य प्रशासन खात्याने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला दिले आहेत. त्यामुळे हे काम झाल्यानंतरच विमानतळासाठी भूसंपादन करण्याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाकडून काढली जाणार आहे. या कामाला एक आठवडा लागण्याची शक्यता असून त्यानंतर अधिसूचना काढली जाईल. पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, वनपूर, कुंभारवळण आणि उदाची वाडी अशा सात गावांच्या जागेत पुरंदर विमानतळ होणार आहे. या गावातील महसूल अभिलेख अद्ययावत करण्यात आले आहेत. परंतु, हे अद्ययावतीकरण करून आठ महिने उलटले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा संबंधित गावातील महसूल अभिलेख अद्ययावत करण्याचे आदेश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला दिले आहेत. त्यानुसार एक आठवडय़ाच्या आत कंपनीकडून जमिनींचे गट आणि सर्वेक्षण क्रमांक यांची छाननी करण्यात येणार आहे. याबरोबरच जमीन संपादनापूर्वी महसुली अहवाल अद्ययावत करणे, टायटल सर्च करणे, प्रत्यक्ष वहिवाट, सातबारा उताऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण करणे, जमीन मालकांची अधिग्रहणासाठीची संपादन संमती घेणे, त्यांना मोबदल्याचे पर्याय देणे ही कामे करावी लागणार आहेत. त्यानंतरच भूसंपादनाची अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. विमानतळाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाला पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर विचारविनिमय करण्यासाठी बुधवारी मुंबईत सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे सुरेश काकाणी, नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे अधिकारी, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आणि जिल्हाधिकारी सौरभ राव या वेळी उपस्थित होते. विमानतळासाठीच्या जमीन संपादन प्रक्रियेच्या कार्यपद्धतीचे टप्पे निश्चित करणे, या प्रक्रियेसाठी प्राधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांची नेमणूक करणे, जमीन अधिग्रहणासाठीची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे, जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याच्या पर्यायांना मान्यता देणे अशा धोरणात्मक बाबींवर बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली. बैठकीतील निर्णय सविस्तर प्रकल्प आराखडा मार्चअखेपर्यंत पूर्ण करावा. भूसंपादनाचा खर्च महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे संबंधित सात गावांचे महसूल अभिलेख अद्ययावत झाल्यावर भूसंपादन अधिसूचना काढावी. जमीन अधिग्रहणासाठी पाच विभाग तयार करण्याबाबत लवकरच बैठक घ्यावी.
