News Flash

मंडळाची बाक खरेदी वादग्रस्त; पंचाहत्तर लाख रुपये जादा दिले

शिक्षण मंडळाने बाक, कपाटे, खुच्र्या यांच्या खरेदीसाठी शासनाचे नियम आणि दर धुडकावून लावत मंडळाने तब्बल ७५ लाख रुपये जादा दिल्याची तक्रार मुख्य सचिवांकडे सोमवारी

| August 6, 2013 02:38 am

शिक्षण मंडळाचा सहल घोटाळा आणि कंपास पेटय़ा खरेदी घोटाळ्याची चौकशी राज्य शासनाकडून सुरू असतानाच मंडळाने केलेली बाक, कपाटे, खुच्र्या यांची खरेदीही वादग्रस्त ठरली आहे. या खरेदीसाठी शासनाचे नियम आणि दर धुडकावून लावत मंडळाने तब्बल ७५ लाख रुपये जादा दिल्याची तक्रार मुख्य सचिवांकडे सोमवारी करण्यात आली.
शिक्षण मंडळाने प्राथमिक शाळांसाठी दोन हजार बाक, प्लास्टिकच्या पाच हजार ८०० खुच्र्या, १०० सागवानी कपाटे, १०० सागवानी खुच्र्या, १०० टेबल यांसह अन्य लाकडी सामानाची खरेदी केली असून त्यासाठी ठेकेदाराला एक कोटी ७४ लाख ५० हजार रुपये देण्यात आले आहेत. ही सर्व खरेदी राज्य शासनाने या साहित्यासाठी जे दर निश्चित करून दिले आहेत, त्यापेक्षा ७५ लाख रुपये जादा देऊन करण्यात आली आहे. लाकडी साहित्याची खरेदी शासनाच्या खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडून करण्याचा शासनाचा आदेश असतानाही ही खरेदी पुण्यातील एका व्यावसायिकाकडून करण्यात आल्याची तक्रार सजग नागरिक मंचने राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे. फेब्रुवारी २०१३ मध्ये ही खरेदी करण्यात आली.
यासंबंधीची माहिती विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. मंडळाने ज्या दराने ही खरेदी केली आहे ते दर आश्चर्यकारक असून ही पुणेकरांच्या पैशांची लूट असल्याचे वेलणकर म्हणाले. किरकोळ खरेदी केली तरीही जी प्लास्टिकची खुर्ची ४५० रुपयांना मिळते तशा पाच हजार ८०० खुच्र्या मंडळाने प्रत्येकी ६०७ रुपये दराने घेतल्या आहेत. तीन एक्झिक्युटिव्ह खुच्र्याही प्रत्येकी २६ हजार रुपयांना घेण्यात आल्या आहेत. मुलांसाठीच्या लाकडी बाकाचा शासनमान्य दर २,८३० रुपये असताना मंडळाने ही खरेदी ५,४०० रुपये प्रतिबाक या दराने केल्याचेही उघड झाले आहे.
पालिकेची खरेदी शासकीय दराने
विशेष म्हणजे, आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महापालिकेनेही याच काळात जी बाकांची खरेदी केली ती शासनमान्य दराने केली असून या खरेदीचा आदेश महापालिकेने नियमाप्रमाणे खादी ग्रामोद्योग मंडळाला दिला आहे. मंडळाने शासनमान्य दर व शासनाचा आदेश धाब्यावर बसवून दुप्पट दराने खरेदी केली केल्याचे त्यामुळे दिसत असून ही गंभीर बाब आहे. या खरेदीच्या चौकशीवर न थांबता ज्यांनी हा निर्णय घेतला त्यांच्याकडून जेवढय़ा पैशांचा अपव्यय झाला त्याची वसुली करावी, अशीही मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 6, 2013 2:38 am

Web Title: purchase of benchescupboards and chairs by board of education is controversial
Next Stories
1 प्रभाकर जोग यांना वसुंधरा पंडित पुरस्कार प्रदान
2 पिंपरीत चार उड्डाणपुलाखाली ‘पे अँड पार्क’ – स्थायी समितीत आज निर्णय
3 आनंद भाटे, सुधीर गाडगीळ यांना नाटय़परिषदेचे पुरस्कार जाहीर
Just Now!
X