अविनाश कवठेकर मेट्रोच्या खांबाची उभारणी करताना कोथरूड परिसरात भारतीय दूरसंचार लिमिटेडच्या (बीएसएनएल) भूमिगत केबल तुटल्या आणि या परिसरातील तीन हजार दूरध्वनी बंद पडले. तसेच ब्रॉडबॅण्डची सेवाही ठप्प झाली. ही सेवा पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू असले तरी शासकीय यंत्रणांच्या हव्या तशा टाकलेल्या भूमिगत सेवा वाहिन्या, त्यांचे जाळे हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला आहे. भूमिगत सेवा वाहिन्यांचे नकाशे आणि शासकीय यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव यामुळे शहरात सातत्याने असे प्रकार घडतात. या घटनेतून तरी शासकीय यंत्रणा आता बोध घेणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे. शहरात कुठल्या ना कुठल्या भागात महापालिकेचे, बीएसएनएल, एमएनजीएल, महावितरण या शासकीय कंपन्यांबरोबरच खासगी मोबाइल कंपन्यांकडून रस्ते खोदाई सुरुच असते. त्यातून खोदकाम करताना जलवाहिनी फुटल्याचे आणि त्यातून हजारो लिटर पाणी वाहून गेल्याचे, तर कधी सांडपाणी वाहिनी फुटल्याच्या बातम्या सातत्याने कानावर पडतात. सेवा वाहिन्या फुटल्यानंतर सेवा पूर्ववत होते, पण कामे मात्र तकलादू स्वरूपाची असतात. तकलादू कामे होत असल्यामुळे वारंवार सेवा वाहिन्या नादुरुस्त होत असल्याचे चित्रही पुढे येते. त्यातून कोणती यंत्रणा दोषी, यावरून वाद सुरु होतो. आताही मेट्रो प्रकल्पाच्या कामामुळे भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेडच्या भूमिगत केबल तुटल्या आणि कोथरूड परिसरातील तीन हजार दूरध्वनी तसेच ब्रॉडबॅण्ड सेवा ठप्प झाली. आता बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने भूमिगत केबलचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. पण भूमिगत सेवा वाहिन्यांच्या आराखडय़ाचे काय, यावर कोणी बोलत नाही. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा आणि मलनि:स्सारण विभागाच्या वतीने शहरात भूमिगत स्वरुपात विविध वाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. कित्येक वर्षांपूर्वी टाकलेल्या जीर्ण आणि जुन्या झालेल्या या भूमिगत सेवा वाहिन्यांची कोणतीही माहिती महापालिका प्रशासनाकडे नाही. मात्र माहिती असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येतो. त्यामुळे खोदाईची कामे करताना जलवाहिन्या किंवा सांडपाणी वाहिन्या फुटण्याचे प्रकार सातत्याने होत होते. किती किलोमीटर लांबीच्या अंतरावर महापालिकेच्या सेवा वाहिन्या आहेत, याची ठोस माहिती नसल्यामुळे वाहिन्यांच्या दुरुस्तीचे काम करतानाही अडचणी येत आहेत. पाणीपुरवठय़ाच्या वाहिन्या तर एवढय़ा जीर्ण झाल्या आहेत की, त्या कधी फुटतील हे सांगता येत नाही. महापालिकेचे अधिकारीही खासगीत तसे सांगतात. मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वी बीएसएनएल, महापालिका, एमएनजीएल आदी शासकीय कंपन्यांकडून त्यांच्या भूमिगत सेवा वाहिन्यांची माहिती महामेट्रोने घेतली होती. मात्र काम करताना त्या माहितीहीमध्येही तफावत आढळून आली. कधी भूमिगत वाहिन्या किंवा केबल तीन मीटर खोलीपर्यंत असल्याचे सांगण्यात आले प्रत्यक्षात त्या तीन मीटर खाली खोदकाम होण्यापूर्वीच फुटल्या. यावरूनच शासकीय यंत्रणांनाच त्यांच्या वाहिन्यांची ठोस माहिती नसल्याचे स्पष्ट होते. महापालिकेने भूमिगत सेवा वाहिन्यांचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा (डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डीपीआर) तयार केल्याचे सांगण्यात येते. जीआयएस मॅपिंगच्या माध्यमातून प्रशासनाने हा आराखडा तयार केला आहे. पाणीपुरवठा विभागाकडून टाकण्यात आलेल्या जलवाहिन्यांची नेमकी परिस्थिती, जुन्या आणि जीर्ण जलवाहिन्यांची माहिती, अलीकडच्या काही वर्षांत नव्याने टाकण्यात आलेल्या वाहिन्यांचे जाळे याची इत्थंभूत माहिती या आराखडय़ानुसार देण्यात आल्याचा दावा करण्यात येतो. पण सातत्याने होत असलेल्या घटनांमुळे हा दावाही फोल ठरतो आहे. त्यासाठी भूमिगत वाहिन्यांचा अचूक आराखडाच उपयुक्त ठरणार असून शासकीय यंत्रणांनाही समन्वयाने काम करावे लागणार आहे. शिष्यवृत्तीचा गोंधळ इयत्ता दहावी आणि बारावीतील परीक्षेत ऐंशी टक्क्य़ांहून अधिक गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महापालिकेकडून अर्थसाहाय्य केले जाते. इयत्ता दहावीसाठी भारतरत्न मौलाना अब्दुल कलाम आझाद शैक्षणिक अर्थसाहाय्य योजना, तर बारावीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शैक्षणिक अर्थसाहाय्य योजना आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज दाखल करण्यावरून सध्या गोंधळाची परिस्थिती आहे. वास्तविक हा गोंधळ दरवर्षीच होतो. ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करताना काही तांत्रिक अडचणीही विद्यार्थी आणि पालकांना येत असल्याचे समोर आले. ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करताना तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळे महापलिकेच्या संगणक विभागाकडूनही ऑनलाइन यंत्रणेत बदल करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र ऑनलाईन प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याऐवजी ऑफलाईन पद्धतीने सादर करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र नक्की कोणत्या प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यायची यावरून सध्या गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यावर अद्यापही निर्णय न झाल्यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना अर्थसाहाय्यपासून वंचित राहावे लागत आहे. दफ्तर दिरंगाई संपवण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडून सध्या शहरातील क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत विकास कामांचे पाहणी दौरे सुरु झाले आहेत. प्रभागातील विकासकामे तत्काळ करण्यासाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद, उपाययोजना, आराखडा याबाबतची कामे वेगात पूर्ण करण्याची सूचना आयुक्तांनी दिली आहे. पण आयुक्तांच्या या सूचनेची काटेकोर अंमलबाजावणी होणार का, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे. साधारणपणे काही कालावधीनंतर आयुक्त किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कामांची पाहणी केली जाते. पण ही कामे पुढे सरकतच नाहीत. तशा तक्रारीही सातत्याने होतात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पालनच होत नाही, हेच यातून दिसून येते. मात्र कामातील या दिरंगाईमुळे कामे अपूर्ण रहात असून प्रकल्पांचा खर्चही वाढत आहे, ही बाब दुर्लक्षित होत आहे. त्यामुळे केवळ पाहणी करून आदेश देण्याऐवजी कामे करण्यासाठी कालमर्यादा आखून द्यावी लागणार आहे, तरच सर्व कामे वेळेत पूर्ण होतील. अन्यथा आयुक्तांचे दौरे केवळ नावालाच होतील.
