शहरातील ज्या विकासकामांना संरक्षण विभागाच्या जागांची आवश्यकता आहे त्या जागा विकासकामांसाठी देण्याबाबत तसेच शहरातील रस्ते संरक्षण विभागाकडून बंद करण्यात आल्याच्या प्रकारांबाबत संरक्षण मंत्रालय रस्ते खुले करण्याचे निर्णय तातडीने घेईल. तसे प्रस्ताव मंत्रालयाला पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती संरक्षणमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.पुणे महापालिका तसेच कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील काही प्रश्न संरक्षण खात्याकडे प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित प्रश्नांबाबत र्पीकर यांच्या उपस्थितीत संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर, समाजकल्याणमंत्री दिलीप कांबळे, जलसंपदामंत्री विजय शिवतारे, खासदार शिवाजीराव आढळराव, श्रीरंग बारणे, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. पुणे महापालिका क्षेत्रातील घोरपडी व अन्य काही भागांतील रस्ते तसेच खडकी, देहूरस्ता, पुणे कॅन्टोन्मेंट आदी ठिकाणी संरक्षण विभागाच्या ताब्यात असलेले रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत. त्यातील बहुतेक रस्ते कायद्याची कोणतीही प्रक्रिया न करताच बंद करण्यात आले आहेत. हे सर्व रस्ते तीस दिवसात खुले करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जे रस्ते संरक्षण विभागाला बंद करणे आवश्यक वाटत आहे ते संरक्षण विभागाला बंद करता येतील. मात्र, त्यासाठी कायद्याची आवश्यक प्रक्रिया केली जाईल, असे र्पीकर यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले. संरक्षण विभागाकडून जमिनी मिळत नसल्यामुळे जी विकासकामे प्रलंबित आहेत त्या जागांसाठीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी येत्या आठ दिवसांत संरक्षण मंत्रालयाला पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जे प्रश्न स्थानिक पातळीवर सुटू शकतात ते स्थानिक स्तरावरच सोडवले जातील. तसेच उर्वरित जे प्रस्ताव मंत्रालयात येतील त्याबाबतही मार्ग काढला जाईल. शहर व जिल्ह्य़ातील संरक्षण विभागाशी संबंधित जे प्रश्न आहेत ते येत्या वर्षभरात मार्गी लावले जातील, असेही र्पीकर यांनी सांगितले. घोरपडी येथील रेल्वे ओलांडणी पुलासाठी संरक्षण विभागाच्या जागेची आवश्यकता असून त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मागवण्यात आला आहे, असेही ते म्हणाले.
