शालेय शिक्षण विभागाने मुलांच्या अवांतर वाचनासाठी निश्चित केलेल्या पुस्तक खरेदीत मोठा घोटाळा केला आहे असा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत असलेले प्रकाशन 'भारतीय विचार साधना' यांनी प्रकाशित केलेले पुस्तक २० रुपयांना आहे. मात्र त्याची खरेदी सरकारने चक्क ५० रुपयांना केली आहे. या प्रकाशनाकडून तब्बल ८ कोटी १७ लाख रुपयांची पुस्तक खरेदी करण्यात आल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला. पुण्यातील शहर काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. 'बाळ नचिकेत', 'महर्षी अत्री' ही पुस्तके प्रत्येकी २० रुपयांना मिळतात. मात्र सरकारने हीच पुस्तके ५० रुपयाला एक प्रत या दराने विकत घेतली आहेत. या खरेदीची पावतीच राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केली. जुलै २०१७ मध्ये या खरेदीसाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. सप्टेंबरमध्ये पुस्तकांची यादी जाहीर करण्यात आली. निविदा प्रक्रियेत घोळ असल्याने शिक्षणमंत्र्यांनी ही यादी रद्द केली. त्यानंतर १२ जानेवारीला नवी यादी जाहीर करण्यात आली. जुन्या यादीत संत कथा आणि ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांवर भर देण्यात आला होता. तर नव्या यादीत धार्मिक आणि पौराणिक पुस्तकांवर भर दिला गेला आहे असेही विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. या पुस्तकांमधील मजकुराच्या दर्जाबाबतही विखे पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पुस्तकांमधील भाषा प्राथमिक शाळेतील मुलांच्या डोक्यावरून जाणारी आहे. अशा प्रकारच्या पुस्तकांमध्ये चित्रांचा वापर जास्त प्रमाणावर असतो. मात्र कथा गणपतीची सारखी एक-दोन पुस्तके सोडली तर इतर कथांमध्ये चित्रेही नाहीत. पुस्तकांमध्ये बोजड भाषा कशा पद्धतीने वापरण्यात आली आहे हेदेखील पुस्तकांमधील मजकुरावरून लक्षात येते असे विखे पाटील यांनी म्हटले. विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधानांची पुस्तके का? राज्य सरकार विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील पुस्तके खरेदी करत असल्याचा आरोपही विखे पाटील यांनी केला. ही पुस्तके पौराणिक, धार्मिक की ऐतिहासिक म्हणून विकत घेतली? असाही खोचक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. प्रश्नपत्रिकांवरच फोटो नाहीत राज्याचा शिक्षण विभाग हा शायनिंग विभाग झाला आहे. निर्णय शून्य, जीआर सतराशेसाठ असाच शिक्षण विभागाचा कारभार असल्याची टीका विखे पाटील यांनी केली. तर प्रश्नपत्रिकांवरच फक्त फोटो छापून घ्यायचे बाकी राहिले आहेत असेही विखे पाटील यांनी सुनावले. शिवसृष्टीला ३०० कोटी कशासाठी? बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या शिवसृष्टीला ३०० कोटी रूपये देण्याच्या निर्णयावरही विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आक्षेप नोंदवला. मुळातच बाबासाहेब पुरंदरेंवर इतिहासाची मोडतोड केल्याचा गंभीर आरोप आहे. त्यामुळे सरकारला शिवसृष्टी उभारायचीच असेल तर त्यासाठी इतिहास संशोधकांची एखादी उच्चाधिकार समिती नियुक्त करून त्यांच्या शिफारसीनुसार निर्णय घ्यावेत,असे ते म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला पुणे शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रमेश बागवे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस अभय छाजेड, महिला काँग्रेसच्या माजी प्रदेशाध्यक्ष कमलताई व्यवहारे, माजी आमदार दिप्तीताई चौधरी, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, आबा बागूल आदी नेते उपस्थित होते.
