अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या संरक्षण खात्याशी संबंधित पुण्यातील घोरपडी व लुल्लानगर येथील उड्डाणपुलाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पíरकर यांच्या उपस्थितीत पुण्यात झालेल्या बठकीत तोडगा निघाला. सध्या लष्कराच्या ताब्यात असलेला ३२ मीटर रुंदीचा रस्ता उड्डाणपूल बांधण्यासाठी महापालिकेला तातडीने उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन लष्करातर्फे यावेळी देण्यात आले. या उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव महापालिकेने १५ डिसेंबपर्यंत संरक्षण मंत्रालयाला सादर करावा, अशीही सूचना देण्यात आली आहे.
खासदार अनिल शिरोळे यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली. खासदार शिरोळे यांच्या प्रयत्नातून आयोजित करण्यात आलेल्या या बठकीला जिल्हाधिकारी सौरभ राव, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया तसेच अतिरिक्त नगर अभियंता श्रीनिवास बोनाला, लष्कराचे अधिकारी भास्कर रेड्डी, के. जी. सिंग यादव आदींची उपस्थिती होती.
घोरपडी येथील रेल्वे उड्डाणपुलासाठी मिरज रेल्वे लाइनवर सिंगल पीलर सिस्टिमचा वापर करून उड्डाणपूल बांधावा तसेच आर्मी स्कूलच्या पुढील मोकळ्या जागेपर्यंत हा पूल नेण्यात यावा, अशी सूचना केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी बैठकीत केली. सोलापूर रेल्वे मार्गावर सोलापूर बाजारापासून मुंढव्याकडे जाताना स्प्लिट पद्धतीचा उड्डाणपूल बांधावा. ज्याच्यामुळे उपलब्ध असलेल्या रस्त्यातून जाणाऱ्या-येणाऱ्या वाहतुकीचे नियोजन चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. या पुलामुळे घोरपडी गावातून मुंढव्याकडे जाणारी वाहतूक सध्या असलेल्या रेल्वे गेटवर उड्डाणपूल बांधून पलीकडे नेली जाईल. तसेच मुंढवा/केशवनगर येथून येणारी वाहतूक बी. टी. कवडे जंक्शनकडून घोरपडी गावाकडे यावी असेही पíरकर यांनी या बैठकीत सांगितले.
महापालिका प्रशासनाने लष्कराच्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करून उड्डाणपुलाचा अंतिम प्रस्ताव १५ डिसेंबपर्यंत संरक्षण मंत्रालयला सादर करावा असेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
कॅन्टोन्मेंट हद्दीमधील स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) रद्द करण्यासंदर्भातही खासदार शिरोळे यांनी संरक्षणमंत्र्यांशी दुसऱ्या एका बैठकीत चर्चा केली. एलबीटीच्या प्रश्नाबाबत लवकरच सरकारकडून अध्यादेश निघणार असल्याचे शिरोळे यांनी सांगितले.