ऑनलाइन तिकिटांवर संरक्षण; तिकीट खिडकीवरील प्रवासी वाऱ्यावर

एसटी किंवा विमान प्रवासात तिकिटामध्येच प्रवाशांच्या विम्याचा समावेश असतो. मात्र, रेल्वेचे तिकीट काढणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला विम्याचे संरक्षण मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. रेल्वेत विम्याचा पर्याय केवळ ऑनलाइन तिकिटावरच असून, खिडकीवर तिकीट काढणाऱ्या प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारे विम्याचे संरक्षण नाही. ऑनलाइन पद्धतीतही आरक्षणाचा अर्ज भरताना विम्याचा पर्याय स्वीकारला, तरच ४९ पैसे अतिरिक्त आकारणी करून विमा संरक्षण दिले जात आहे.

रेल्वेत पूर्वी सरसकट सर्वच तिकिटांवर प्रवाशांना विम्याचे संरक्षण दिले जात होते. मात्र, रेल्वेच्या तिकिटांच्या आरक्षणाची व्यवस्था काही वर्षांपूर्वी इंडियन रेल्वे केटरिंग अ‍ॅण्ड टूरिझम कार्पोरेशनकडे (आयआरसीटीसी) देण्यात आली. त्यानंतर प्रवाशांना सरसकट विमा संरक्षण देणे बंद करण्यात आले आहे. ऑनलाइन पद्धतीने रेल्वेचे आरक्षण करणाऱ्या अनेक प्रवाशांना ही बाब अद्यापही माहीत नसल्याचे दिसून येते. रेल्वेच्या आरक्षणासाठी ऑनलाइन अर्ज भरताना विमा हवा की नको, असा पर्याय प्रवाशांना देण्यात येतो. विमा हवा असल्याचा पर्याय निवडल्यास ४९ पैसे आकारणी करून प्रत्येक प्रवाशाला दहा लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्यात येते.

ऑनलाइनशिवाय रेल्वेच्या तिकीट खिडकीवर तिकीट काढल्यास त्यात विम्याचे संरक्षण देण्यात येत नाही. पूर्वी फलाटाच्या तिकिटावरही सरसकट विमा संरक्षण देण्यात येत होते. ते आता नसल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे. त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण डब्याचे तिकीट काढून आरक्षणाच्या डब्यात बसलेल्या प्रवाशाचा प्रवास तिकीट तपासनिसांकडून दंड आकारून नियमित केल्यासही त्याला विम्याचा लाभ मिळू शकत नाही. त्यामुळे विमा संरक्षणाबाबत हे सर्व प्रवासी रेल्वेकडून वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहेत.

एसटीचे तिकीट काढल्यास त्यात १० लाख रुपयांच्या विम्याचे संरक्षण असते. त्यामुळेच ‘एसटीचे तिकीट म्हणजे विमा’अशी जाहिरात राज्य परिवहन महामंडळाकडून सातत्याने करण्यात येते. विमान प्रवासातही तिकिटाच्या दरातच विम्याचा समावेश आहे. रेल्वेत मात्र प्रवाशांना सरसकट विमा दिला जात नसल्याबाबत प्रवासी संघटनांकडून तीव्र आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.

रेल्वेत ऑनलाइन तिकीट काढणाऱ्यांनाच विम्याचे संरक्षण देण्यात येत आहे. ऑनलाइन अर्जातही विम्याबाबतचा पर्याय प्रवाशांच्या चटकन लक्षात येत नाही. तिकीट खिडकीवरील प्रवाशांसाठी विम्याचा पर्याय नाही. ही बाब  निश्चितच न्यायाची नाही. त्यामुळे रेल्वेने सर्व प्रवाशांना सरसकट विम्याचे संरक्षण द्यावे. त्यासाठी स्वतंत्र काही रक्कम आकारण्यासही हरकत नाही. त्यातून रेल्वे आणि प्रवासी दोघांनाही लाभ मिळू शकेल.     – हर्षां शहा, रेल्वे प्रवासी ग्रुप अध्यक्षा