"दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन थांबणं आवश्यक आहे. शेतकरी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिलेली आहे. पुढचा आदेश येईपर्यंत स्थगिती कायम राहणार आहे. त्यामुळे आंदोलन मागे घेणे अत्यंत आवश्यक होतं. तरी देखील आंदोलन रेटण्याचा प्रयत्न होत आहे. आम्ही आंदोलन केलेली आहेत. पण आम्ही असा लोकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केला नाही." अशा शब्दांमध्ये केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी आज(शनिवार) शेतकरी आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली. राहुल गांधी यांनी आता लग्न करायला हवं – रामदास आठवले यावेळी रामदास आठवले म्हणाले, "जवळजवळ दोनशे लोकांचा मृत्यू सिंघू आणि गाझीपूर बॉर्डरला झाला आहे. त्याला कोण जबाबदार आहे?.सरकारच म्हणणं हे आहे की त्या कायद्यामध्ये तुम्हाला ज्या शंका आहेत त्या दूर करण्याची तयारी आहे. APMC ला धक्का लागणार नाही अस सरकारच म्हणण आहे. MSPA ला पूर्णपणे स्वतंत्र ठेवलेले आहे असंही सरकारच म्हणण आहे." ते पिंपरी-चिंचवड शहरात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. जातीच्या आधारावर २०२१ची जनगणना करावी; केंद्रीय मंत्र्याची मागणी "कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना आतापर्यंत १२ वेळ बैठका घेतलेल्या आहेत. अजूनही पंतप्रधान मंत्र्यांनी चर्चेसाठी निमंत्रण दिलेले आहे. यातून मार्ग काढुयात.पण कायदा मागे घेण्याची मागणी जी आहे ही असंविधानिक आहे. कुठल्याही कायद्यानुसार सगळाच कायदा मागे घ्या अशी मागणी कधी होत नाही. पहिल्यांदाच अशी मागणी करण्यात आली आणि पहिल्यांदाच ७०-८० दिवसांच आंदोलन दिल्लीमध्ये होत आहे. या आंदोलनाला सरकारने पूर्ण सहकार्य केलेले आहे. सिंघू बॉर्डरवर आंदोलन करण्यासाठी जागा दिली, ते करण्याचा अधिकार आहे." असंही आठवलेंनी यावेळी सांगितलं. ट्रॅक्टर रॅलीतील हिंसाचाराचा केला निषेध - तसेच, "ट्रॅक्टर रॅलीला परवानगी दिली सर्व ट्रॅक्टर दिल्लीमध्ये आले. त्यांना जो रूट दिलेला होता तो सोडून ते इतर सगळीकडे फिरू लागले त्यामुळे पोलिसांबरोबर संघर्ष झाला. पोलिसांवर हल्ले करण्यात आले. अत्यंत भयंकर म्हणजे लाल किल्ल्यावर जाऊन तिथं आपल्या तिरंगा ध्वजाचा अपमान करण्यात आला. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यांना रॅलीला परवानगी दिली नसती तर सरकारच्या विरोधात आणखी रोष निर्माण झाला असता." असंही रामदास आठवलेंनी यावेळी बोलून दाखवलं.
