लोकसेवा सहकारी बँकेवरील आर्थिक र्निबधास १९ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला असल्याची माहिती बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. आर्थिक अडचणीत असलेल्या लोकसेवा सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून रिझव्‍‌र्ह बँकेने २० मे २०१४ रोजी आर्थिक र्निबध लागू केले होते. त्यानुसार बँकेतील सर्व खातेदारांना जास्तीत जास्त एक हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम एकदाच काढण्याची मुभा आहे. सध्याच्या आर्थिक र्निबधांची मुदत १९ मे रोजी संपल्याने या संदर्भात बँकेच्या प्रशासक मंडळातील पदाधिकाऱ्यांशी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत १८ मे रोजी मुंबई येथे बैठक झाली. या बैठकीत ही मुदत सहा महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतल्याचे अनास्कर यांनी कळविले आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी नवीन प्रशासकीय मंडळाने प्रयत्न सुरू केले असून, त्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या एकरकमी कर्जपरतफेड योजनेअंतर्गत बँकेकडे सुमारे आठ कोटी रुपयांच्या रकमेचे अर्ज दाखल झाले आहेत. या योजनेसाठी बँकेने यापूर्वीच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे परवानगी मागितली असून, ती त्यांच्या विचाराधीन आहे. याशिवाय बँकेचे माजी अध्यक्ष दीपक पायगुडे यांनी घेतलेल्या कर्जापोटी मागील सात दिवसांत त्यांनी सुमारे एक कोटी ४१ लाख रुपयांचा रोख भरणा केला असून, बँकेकडे तारण असलेल्या त्यांच्या मालमत्तांबरोबरच त्यांच्या इतर मालमत्ताही बँकेकडे विक्रीसाठी देऊ केल्या आहेत, असेही अनास्कार यांनी कळविले आहे.
