News Flash

घरांचे व्यवहार थंडच; महसुलात निम्म्याहून अधिक घट

मुद्रांक व नोंदणी कार्यालये ओस; मोठय़ा खरेदीचे करार जवळपास बंद

मुद्रांक व नोंदणी कार्यालये ओस; मोठय़ा खरेदीचे करार जवळपास बंद

केंद्र शासनाने नोटाबंदी जाहीर केल्यानंतर गडगडलेली घरखरेदी महिन्यानंतरही सावरलेली नाही. शहरातील नोंदणी व मुद्रांक शुल्क कार्यालयांतील सद्य:स्थितीनुसार घरखरेदीचे व्यवहार थंड आहेत. त्यामुळे कार्यालयांमध्ये महिन्यापासून शुकशुकाट दिसून येत आहे. त्याचा फटका शासनाच्या महसुलाला बसला असून, अभ्यासकांच्या मतानुसार महिनाभरात महसुलात निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. मोठय़ा खरेदीचे व्यवहार वगळता केवळ किरकोळ दस्तांचीच कामे सध्या होत आहेत.

नोटाबंदी जाहीर होण्याच्या पूर्वीही घरखरेदीला फारसे चांगले वातावरण नव्हते. ऐन दिवाळीच्या मुहूर्तावरही बांधकाम व्यवसायाला उभारी मिळू शकली नाही. त्यानंतर नोव्हेंबरच्या आठ तारखेला पाचशे व हजारांच्या नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यापासून तर घरखरेदीचे व्यवहार पूणत: थंड झाले. सुरुवातीच्या दोन आठवडय़ांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर चलनटंचाई असल्याने मुद्रांक व नोंदणी कार्यालयांमध्ये किरकोळ दस्तांची कामेही थंडावली होती. ही किरकोळ कामे आता काही प्रमाणात होत असली, तरी किंवा जमीन खरेदीचे मोठे व्यवहार जवळपास टप्प झाले आहेत.

मुद्रांक व नोंदणी विभागागाकडून राज्य शासनाला महिन्याला सोळाशे कोटींहून अधिक महसूल मिळतो. या महसुलामध्ये घर व जमीन खरेदीच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या शुल्काचा वाटा मोठा असतो. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर पुणे विभागाच्या महसुलीची स्थिती पाहिली, तर हा महसुलात निम्म्याहून अधिक घट झाल्याचे दिसून येते. चलनातून रद्द झालेल्या नोटांद्वारे विविध शासकीय कर तसेच वीजबिल भरण्याची मुभा देण्यात आल्यामुळे कोटय़वधीचा कर जमा झाला असला, तरी दुसऱ्या बाजूला मुद्रांक शुल्क व नोंदणीतून मिळणारा महसूल मात्र घटल्याने शासनाला फटका बसला आहे. बांधकाम व्यवसायालाही त्याचा फटका बसत आहे, मात्र या स्थितीतही घरांचे दर कमी होणार नसल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांकडून सांगण्यात येत आहे.

नोटाबंदीनंतर घरखरेदी जवळपास थांबली असल्याने शासनाच्या महसुलात साठ टक्क्य़ांपर्यंत घट झाली आहे. घरखरेदीबाबत नागरिक सध्या ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’च्या भूमिकेत आहेत. घरांचे दर कमी होण्याची आशा असल्याने त्यानंतर बुकिंग करण्याचे काहींचे नियोजन आहे. त्याचप्रमाणे १ जानेवारीनंतर शासन स्थावर मालमत्तेबाबत नेमकी काय भूमिका घेईल, याचीही काही मंडळी वाट पाहत असल्याने घरखरेदी थंडावली आहे. श्रीकांत जोशी, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क अभ्यासक

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 9, 2016 12:12 am

Web Title: real estate business currency shortage
Next Stories
1 कन्या सासुऱ्यासी जाये। मागे परतोनि पाहे।।
2 मेट्रोला निधी कमी पडू देणार नाही – गिरीश बापट
3 पुणे मेट्रोच्या भूमिपूजनावरून राजकीय डावपेचांना सुरुवात 
Just Now!
X