पुणे : करोनामुळे लावण्यात आलेली टाळेबंदी आणि त्यानंतर रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने लागू असलेल्या कडक निर्बंधांच्या काळातही कृष्णा खोऱ्यातील पाणीपट्टी वसुली उद्दिष्टापेक्षा अधिक झाली आहे. टाळेबंदीमुळे अडचणीत आलेल्या नागरिकांकडून वीज देयके वसूल करताना महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण महामंडळाच्या (एमएसईबी) नाकीनऊ आले असताना कृष्णा खोऱ्यातील लाभार्थ्यांनी मात्र, पाणीपट्टी भरल्याचे दिसून आले आहे. विशेष म्हणजे सन २०१९-२० या वर्षांतील पाणीपट्टी वसुली ३२१ कोटी रुपये होती, तर नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांखेर ३६६ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात यश मिळाले आहे. राज्यात शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अडवण्यासाठी कृष्णा खोरे विकास योजना आखण्यात आली. त्यासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळ सन १९९६ मध्ये स्थापन करण्यात आले. महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. तर, नगर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्य़ांमधील काही क्षेत्र कृष्णा खोरे महामंडळाच्या अखत्यारित येते. महामंडळाचा व्याप मोठा असून कृष्णा नदी, उपनद्यांचे खोरे, सिंचन योजना, नदीच्या पाण्याची स्वच्छता यांसह खोऱ्यातील शेतीच्या विकासात महामंडळाचे योगदान राहिले आहे. कृष्णा खोऱ्यात एक हजारपेक्षा जास्त प्रकल्प आहेत. त्यामध्ये १८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. गेल्या काही वर्षांत वाढते नागरीकरण, औद्योगिक क्षेत्रात वाढ होत असल्याने सिंचनापेक्षा बिगरसिंचन पाणीवापर वाढत आहे. कृष्णा खोऱ्यातील पुणे विभागाने २१७ कोटी, सोलापूर सिंचन मंडळाने ४७ कोटी, कोल्हापूर ४१ कोटी, सांगली ३५ कोटी, सातारा १४ कोटी, तर कु कडी पाटबंधारेने दहा कोटी रुपयांची वसुली के ली आहे. यामध्ये सिंचन क्षेत्रातून ६० कोटी, तर बिगरसिंचनाची ३०६ कोटी रुपये पाणीपट्टी वसुलीचा समावेश आहे. करोना काळातही कृष्णा खोऱ्यातील सर्व लाभधारकांनी उत्स्फू र्तपणे पाणीपट्टी भरल्याने उद्दिष्टापेक्षा जास्त पाणीपट्टी वसूल होऊ शकली. याशिवाय करोना संकटातही जलसंपदा विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी के लेल्या कामामुळे उद्दिष्ट गाठणे शक्य झाले. - ता. ना. मुंडे, कार्यकारी संचालक, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ सन २०२०-२१ या वर्षांत कृष्णा खोऱ्यासाठी ३५० कोटी रुपयांच्या पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात ३६६ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. पाणीपट्टीधारकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. तसेच विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मेहनत घेतल्याने उद्दिष्टापेक्षा जास्त पाणीपट्टी वसूल होऊ शकली. - हनुमंत गुणाले, मुख्य अभियंता, जलसंपदा पुणे विभाग
