28 September 2020

News Flash

शासकीय पदांची भरती एमपीएससीकडूनच होण्याची गरज

आयोगाचे माजी अध्यक्ष व्ही. एन. मोरे म्हणाले, की अराजपत्रित पदांची भरती एमपीएससीकडून करण्याची मागणी बऱ्याच वर्षांपासूनची आहे.

संग्रहित छायाचित्र

तज्ज्ञांचे स्पष्ट मत

पुणे : शासकीय पदांची भरती प्रक्रिया निर्दोष, विनाहस्तक्षेप होण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातूनच होणे गरजेचे असून, खासगी कं पनीकडून भरती प्रक्रिया राबवणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट मत मांडण्यात आले आहे.

सर्व शासकीय कार्यालयांतील अराजपत्रित पदांच्या भरती प्रक्रिया राबवण्यास तयार असल्याचे एमपीएससीने शासनाला १४ जुलै रोजी पत्राद्वारे कळवले आहे. त्याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १८ जुलै रोजी प्रसिद्ध के ले होते. त्यानंतर अराजपत्रित पदे एमपीएससीद्वारे भरण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. खासगी कं पनीची नेमणूक न करता एमपीएससीकडून भरती करण्यासाठी समाजमाध्यमांद्वारे शासनाकडे मागणी सुरू आहे, तर काहींचा एमपीएससीकडून भरती प्रक्रिया राबवण्यास विरोध आहे.

आयोगाचे माजी अध्यक्ष व्ही. एन. मोरे म्हणाले, की अराजपत्रित पदांची भरती एमपीएससीकडून करण्याची मागणी बऱ्याच वर्षांपासूनची आहे. शासकीय पदभरतीचे काम लोकसेवा आयोगाने करण्याची घटनात्मक तरतूद आहे. मात्र राजपत्रित पदांची भरती एमपीएससीकडून आणि अराजपत्रित पदांच्या भरतीसाठी प्रादेशिक निवड मंडळ, जिल्हा स्तरावरून भरती आदी पद्धती वापरण्यात आल्या. २०१५मध्येही आयोगाने अराजपत्रित पदांच्या प्रक्रियेसाठीची तयारी दाखवली होती, त्याबाबत चर्चा झाल्यानंतरही शासनाकडून प्रतिसाद देण्यात आला नाही.

अराजपत्रित पदांमध्ये काही महत्त्वाची पदे असून त्यांची बा संस्थेकडून भरती करणे योग्य नाही. भरती प्रक्रियेसाठीची एमपीएससी विशेष शासकीय व्यवस्था आहे. त्यामुळे निर्दोष आणि पारदर्शक भरती प्रक्रियेसाठी ती एमपीएससीकडून राबवली जाणे आवश्यक आहे.

शासकीय पदांची भरती एमपीएससी, यूपीएससी संस्थांच्या माध्यमातून व्हावी किंवा निवडीबाबत या संस्थांनी शासनाला सल्ला द्यावा, शासनाने मनमानी पद्धतीने पदभरती करू नये, मर्जीतील लोकांचीच निवड करू नये यासाठी स्वायत्त आयोगांची घटनेत तरतूद आहे. महापरीक्षा संकेतस्थळ वगैरे प्रकार अत्यंत चुकीचे होते. कारण त्यातून खासगीकरणाकडे वाटचाल होत आहे.

शासकीय पदांची भरती एमपीएससी या घटनादत्त संस्थेनेच करणे गरजेचे असल्याने त्यासाठी एमपीएससीला सुदृढ केले पाहिजे, एमपीएससीला आवश्यक तो निधी, मनुष्यबळ दिले पाहिजे. खासगी कंपन्यांद्वारे वा शासनाने स्वत: भरती प्रक्रिया करणे हा लोकशाहीला बाधा आणण्याचा प्रकार आहे. नगरपालिका, महानगरपालिकांतील पदभरतीही एमपीएससीकडूनच झाली पाहिजे, असे स्पष्ट मत माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी मांडले.

‘भरती प्रक्रिया रखडून चालणार नाही’

एमपीएससीनेही भरती प्रक्रियेत कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची गरज आहे. परीक्षा ते निवड ही प्रक्रिया तीन महिन्यात पूर्ण झाली पाहिजे. वर्षवर्ष प्रक्रिया रखडून चालणार नाही, असेही झगडे म्हणाले.

शासनाची दुटप्पी भूमिका

एकीकडे शासन महापरीक्षा संके तस्थळ बंद करून पर्यायी व्यवस्थेसाठी खासगी कं पनीच्या निवडीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवत आहे. तर दुसरीकडे एमपीएससीला पदभरती करण्याबाबतही विचारणा करत असल्याने  शासनाची दुटप्पी भूमिका उघड होत आहे. पदभरतीसाठी एमपीएससीने तयारी दर्शवल्यानंतर आता राज्य शासन परवानगी देणार का हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 24, 2020 2:56 am

Web Title: recruitment for government posts in mpsc akp 94
Next Stories
1 नदीपात्रातील दणदणाट थंडावला; ढोल पथकांचा सराव बंद
2 जुलैअखेर २७ हजार सक्रिय रुग्ण
3 शहरातील २५ हजार रुग्णांची करोनावर मात
Just Now!
X