पुणे : महापालिके च्या प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी शिक्षके तर संवर्गातील ९८९ आणि संच मान्यता नसलेल्या शिक्षक संवर्ग आणि अन्य संवर्गाच्या एकूण १ हजार १०४ अशा मिळून २ हजार ९३ पदांची भरती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने या आकृतिबंधाला मान्यता दिली असून त्याबाबतचा अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेली भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी शिक्षके तर संवर्गातील ९८९ पदे भरण्यात येणार आहेत. तसेच संच मान्यता नसलेले शिक्षक संवर्ग आणि अन्य संवर्गातील १ हजार १०४ पदे भरण्यात येणार आहेत. वर्ग क्रमांक एक ते वर्ग क्रमांक चार मधील पदे भरली जाणार आहेत. यामध्ये शिपाई आणि रखवालदारांची पदे मोठय़ा प्रमाणावर भरली जाणार आहेत. शिपाई ४०० आणि ४६४ रखवालदारांची पदे भरण्यात येणार आहेत. लिपीक, टंकलेखक, प्रशासकीय अधिकारी, क्रीडा विभाग प्रमुख, वायरमन, रेकॉर्ड किपर, सुतार, हवालदार, माळी, बिगारी अशी पदांचीही भरती होणार आहे. संच मान्यता नसलेल्या शिक्षक संवर्गातील पदांमध्ये चित्रकला शिक्षक, संगीत शिक्षक, विशेष शिक्षक, संगणक शिक्षक, बालवाडी शिक्षिका, बालवाडी सेविका या पदांचा समावेश आहे. बालवाडी सेविका आणि शिक्षिकांची प्रत्येकी ५२० पदे भरली जाणार आहेत. महापालिके च्या कार्यक्षेत्राची वाढती व्याप्ती लक्षात घेऊन महापालिके च्या प्राथमिक शिक्षण विभाग वगळून उर्वरित विभागांच्या आकृतिबंधाला राज्य शासनाने यापूर्वीच मंजुरी दिली होती. प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षके तर अधिकारी-कर्मचारी तसेच शिक्षक संवर्गातील पदांमध्ये वाढ करणे, नवीन पदे निर्माण करणे आणि त्याबाबतच्या आकृतिबंधास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव महापालिके कडून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र मान्यतेचा हा प्रस्ताव काही वर्षांपासून रखडला होता. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या आठवडय़ात मुंबईमध्ये पुण्याच्या प्रश्नासंदर्भात बैठक घेतली होती. त्यामध्ये प्राथमिक विभागाच्या आकृतिबंधाच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली होती. रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, असे आदेश अजित पवार यांनी दिले होते. त्यानंतर नगरविकास विभागाने गुरुवारी अधिकृत आदेश काढला. आकृतिबंधामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या पदांची वेतन श्रेणी शासनाच्या समकक्ष पदांप्रमाणे राहणार आहे. समकक्ष पदांपेक्षा अधिक वेतनश्रेणी महापालिके ने त्यांच्या स्तरावर लागू के ल्यास त्याला शासनाची मान्यता मिळणार नाही.
