लाखो उमेदवारांवर न्यायालयाच्या निकालाचा परिणाम पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द के ल्याने आता प्राध्यापक भरती, शिक्षक भरती, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची भरती (एमपीएससी) अशा विविध शासकीय पदांच्या भरती प्रक्रियेवर परिणाम होणार आहे. राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यास पुन्हा आरक्षणाचा विषय न्यायप्रविष्ट होऊन भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडणार असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शासकीय पदभरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या लाखो उमेदवारांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. एमपीएससीमार्फत विविध शासकीय पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाते. एमपीएससीमार्फत २०२० साठीची भरती प्रक्रिया परीक्षांच्या माध्यमातून सुरू आहे. तर २०२१च्या पदभरतीसाठीची जाहिरात अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. शिक्षक भरती प्रक्रिया आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या दोन वर्षांत पूर्ण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पदभरती प्रक्रियेवर परिणाम होणार असून, आरक्षणानुसार पदांची संख्या बदलावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्य शासन काय भूमिका घेते हे महत्त्वाचे आहे. राज्य शासन पुनर्विचार याचिकाही दाखल करू शकते. मात्र, मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय काय लागतो यावर भरती प्रक्रियेतील आरक्षण अवलंबून आहे. त्यामुळे आरक्षण लागू असलेल्या सर्व प्रकारच्या पदांची भरती प्रक्रिया राबवणे सध्याच्या स्थितीत तरी अवघड असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यातील लाखो उमेदवारांची एमपीएससीद्वारे होणारी भरती, शिक्षक भरती आणि प्राध्यापक भरतीकडे लक्ष लागलेले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द के ल्याने आता भरती प्रक्रिया आणखी काही काळ लांबणीवर पडणार असल्याने या उमेदवारांना शासकीय नोकरीसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा. १२ हजार शिक्षक भरतीमध्ये जवळपास साडेपाच हजार पदांची भरती होणे अद्याप शिल्लक आहे. त्याशिवाय प्राध्यापक भरती आणि प्राचार्य भरतीही राबवली जाणार आहे. या सर्व भरती प्रक्रियांमध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश वाचल्याशिवाय भरती प्रक्रियेसंदर्भात भाष्य करता येणार नाही. - डॉ. धनराज माने, उच्च शिक्षण संचालक
