ओएमआर उत्तरपत्रिकांद्वारे ऑफलाइन पद्धतीने परीक्षेचे नियोजन पुणे : राज्य मंडळाने दहावीचा निकाल अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारे जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार आता अकरावी प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेतली जाणार आहे. ओएमआर उत्तरपत्रिकांद्वारे ऑफलाइन पद्धतीने ही परीक्षा होणार असून, १९ जुलैपासून सर्व मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना त्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करता येणार आहे. राज्य मंडळाचे अध्यक्ष दिनकर पाटील यांनी ही माहिती दिली. दरवर्षी दहावीतील गुणांच्या आधारे अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया होते. राज्यात सात महापालिका क्षेत्रांमध्ये केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. यंदा अकरावीच्या प्रवेशांसाठी सीईटी घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सीईटीच्या आयोजनाची जबाबदारी राज्य मंडळावरच सोपवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य मंडळाकडून सीईटीसाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. साधारणपणे ऑगस्टच्या तिसऱ्या आठवड्यात ही सीईटी होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील अकरावीच्या सीईटीसाठीची नोंदणी ऑनलाइन करावी लागेल. १९ जुलैपासून ही नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन आहे. राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना या परीक्षेसाठी वेगळे शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच त्यांना ही परीक्षा द्यायची आहे की नाही एवढेच संके तस्थळावर जाऊन स्पष्ट करायचे आहे. तर अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे तपशील, गुण भरावे लागतील आणि १७० रुपये परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरावे लागेल, असे पाटील यांनी सांगितले. शाखानिहाय प्रवेशाचा समतोल बिघडण्याची शक्यता राज्यात केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया आणि थेट प्रवेश मिळून अकरावीसाठी शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार जवळपास साडे अठरा लाख जागा आहेत. यंदा राज्य मंडळाचे १५ लाख ७५ हजार ९९४ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तर अंतर्गत मूल्यमापनामुळे सीबीएसई, आयसीईएसई आदी मंडळांचे निकालही वाढण्याची शक्यता आहे. अकरावीच्या प्रवेशांसाठी सीईटी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. राज्य मंडळ, सीबीएसई, आयसीईएसई अशा सर्व मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊनही अकरावीच्या जागा रिक्त राहात असल्याने प्रवेश मिळण्याबाबत समस्या येणार नाही, मात्र प्रवेशाच्या टक्के वारीमध्ये मोठी वाढ झाल्याने कला, वाणिज्य, विज्ञान, द्विलक्ष्यी अभ्यासक्रम या शाखांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जागा, त्या जागांसाठी प्रवेश घेणारे विद्यार्थी यामुळे शाखानिहाय प्रवेशाचा समतोल बिघडण्याची शक्यता आहे. हवे ते महाविद्यालय, हव्या त्या शाखेला प्रवेश मिळण्याबाबत काहीशी साशंकता आहे.
