शाळांतील पंचवीस टक्क्य़ांच्या प्रवेश प्रक्रियेत दोन वर्षांपूर्वी भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपावरून पद सोडावे लागलेल्या एका अधिकाऱ्याचे आता पुण्याच्या विभागीय उपसंचालकपदी पुनर्वसन होत असल्याची चर्चा सध्या शिक्षण विभागात आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांची प्रवेश प्रक्रिया आणि अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया तोंडावर असताना याबाबत हालचाली सुरू असल्यामुळे या चर्चा अधिकच रंगल्या आहेत.दोन वर्षांपूर्वी शिक्षण मंडळातील गैरव्यवहार, पंचवीस टक्क्य़ांचे प्रवेश अशा विविध मुद्दय़ांवरून वादग्रस्त ठरलेल्या अधिकाऱ्यांना आता पुन्हा एकदा बरे दिवस दिसण्याची शक्यता आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राखीव ठेवण्यात आलेल्या पंचवीस टक्के जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेत बरेच गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले होते. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी पंचवीस टक्के कोटय़ात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी पैसे घेतल्याचे आरोप संघटनांनी केले होते. त्याचप्रमाणे पुणे शिक्षण मंडळातही दोन वर्षांपूर्वी ‘ई-क्लास एज्युकेशन सिस्टिम’चा घोटाळा गाजला होता. काम पूर्ण होण्यापूर्वीच एका संस्थेला कामाचे सर्व पैसे देण्यात आल्याचे समोर आले होते. त्याच दरम्यान महापालिकेतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाच्या व्यवहारात गैरप्रकार झाल्याचेही आरोप झाले होते. अशा विविध मुद्दय़ांवरून वादग्रस्त ठरल्यामुळे ‘त्या’ अधिकाऱ्याला कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. या अधिकाऱ्यांकडील विभागीय उपसंचालक पद, शिक्षण मंडळ प्रमुख पद काढून घेण्यात आले होते. मात्र, आता या अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकपदाची खुर्ची मिळणार असल्याची चर्चा सध्या विभागात रंगली आहे. किंबहुना ‘आपले काम झालेच..’ असल्याचे हे अधिकारी स्वत:च काहीजणांना सांगत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.सध्या पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकपदाचा कार्यभार प्रभारी आहे. तोंडावर आलेली अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया, पंचवीस टक्क्य़ांची सुरू असलेली प्रवेश प्रक्रिया, कुणालाच न जुमानता शुल्क वाढवणाऱ्या शाळा, त्यांच्यावर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ‘समज’ दिली जाते. त्यातच पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यास संमतीपत्र न देणाऱ्या एका अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर जावे लागल्याची घटनाही ताजी आहे. या सगळ्या वातावरणामुळे शिक्षण विभागातील अधिकारी तणावात आहेत. अशा परिस्थितीत विविध आरोपांमुळे मुळातच वादग्रस्त ठरलेल्या अधिकाऱ्यांकडे पदभार देण्यात येणार असल्याच्या चर्चेमुळे शिक्षण विभागात कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
