राज्यात आघाडी सरकारला पुन्हा सत्तेत यायचे असल्यास आगामी निवडणुकांपूर्वी कंत्राटी कामगार पद्धती कायदा रद्द केलाच पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी पिंपरीत केली. केंद्र व राज्य सरकारच्या कार्यालयांमध्ये ९८ टक्के कंत्राटी कामगार आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने पिंपरीत ‘सरकारकडून कामगारांच्या अपेक्षा’ या विषयावर एकदिवसीय शिबिर आयोजित केले होते, तेव्हा ते बोलत होते. या वेळी कामगार कायदेतज्ज्ञ म. वि. अकोलकर, सुशील मंचरकर, राजेंद्र घाडगे, मोजेस कोळी आदींसह मोठय़ा संख्येने कामगार उपस्थित होते. या परिषदेत कामगारहिताचे विविध ठराव मंजूर करण्यात आले. कामगार नेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून हे ठराव केंद्र व राज्यसरकारकडे देण्यात येणार आहेत. भोसले म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीत एकाही पक्षाच्या अजेंडय़ावर कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांचा विषय नव्हता. उपेक्षित राहिलेल्या या वर्गासाठी आता मोठी चळवळ उभारावी लागणार आहे. कामगारांना सुरक्षा राहिली नाही. २४० दिवस पूर्ण केलेल्या कामगारांना कायम करण्याची गरज आहे. कारखान्यांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या असल्याने ७५ टक्के भूमिपुत्रांना नोकरी हवी आहे. कामगार क्षेत्रात गुंड कंत्राटदार झाले आहेत. दररोज २०० कामगार विकलांग होत असूनही त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. दर तीन वर्षांनी वेतनवाढ करार केला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
