News Flash

भाडोत्री मातांच्या सुदृढतेची दलालांकडून जाहिरात!

सरोगसीची दलाली करणाऱ्या मोठय़ा कंपन्याही तयार झाल्या आहेत.

संकेतस्थळांकडून नियमांचा भंग; दलालांचा गैरधंदा सुरूच

कायदा नाही म्हणून निव्वळ मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पडद्याआड अर्निबध झालेला ‘भाडोत्री मातृत्वा’चा राज्यातील व्यवसाय हा दलालांची लाखो रुपयांची खळगी भरत असून, ‘सरोगसी’बाबतची गोपनियता सर्रासपणे पायदळी तुडवली जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्यातील साडेचारशेहून अधिक सरोगेट माता होऊ इच्छिणाऱ्या महिलांची माहिती संकेतस्थळांवर छायाचित्रांसह उपलब्ध करून सरोगसी दलालांनी आपल्या गैरधंद्यात तेजी राखली आहे. सरोगसीची दलाली करणाऱ्या मोठय़ा कंपन्याही तयार झाल्या आहेत.

ठोस कायदेशीर आधार नसलेल्या भाडोत्री मातृत्वाच्या बाजारावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न शासनाने ‘इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रीसर्च’च्या (आयसीएमआर) माध्यमातून केला. आयसीएमआरने रुग्णालयांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली. तोच या बाजारपेठेचा खरा नियंत्रणाचा आधार, पण या नियमावलीला दलालांकडून केराची टोपली दाखविली जात आहे. सरोगेट माता होण्यासाठी तयार असणाऱ्या स्त्रिची ओळख जाहीर करण्यात येऊ नये हा मूलभूत नियम आहे. मात्र सरोगेट मातेच्या सुदृढतेवर चालणाऱ्या या व्यवसायाच्या वृद्धीसाठी अनेक संकेतस्थळांवर दलालांनी स्त्रियांची जाहिरातीप्रमाणे छायाचित्रांसह ओळख जाहीर केली आहे.

नियमभंग कसा?

फक्त मूल घेणाऱ्या जोडप्याला माहिती नोंदविणे गरजेचे असताना संकेतस्थळांवर राज्यातील साडेचारशेहून अधिक भाडोत्री मातांची जाहिरातसदृश माहितीच उपलब्ध आहे. लग्न झालेली आणि स्वत:चे मूल असलेली स्त्री तिच्या पतीच्या परवानगीने सरोगसी करू शकते. मात्र या नियमाचाही भंग झालेला दिसतो. कुटुंबाची गरिबी दूर करण्यासाठी अल्प मोबदल्यात या व्यवसायाचा भाग झालेल्या सरोगेट मातांची आणि सरोगसीसाठी आलेल्या जोडप्यांची दलालांकडून फसवणूक केली जात आहे.

‘‘सरोगसीबाबत राज्यस्तरीय बैठका झाल्या आहेत. त्यानुसार केंद्राकडे म्हणणे पाठवले आहे. केंद्राचा कायदा होण्याची चिन्हे सध्या आहेत. त्यामुळे राज्याचा कायदा करण्याची घाई करण्यापेक्षा केंद्राच्या कायद्याकडे सध्या आमचे लक्ष आहे. सरोगसी तंत्राचा बाजार झाला असून त्या माध्यमातून गरिबांचे शोषण होऊ नये यासाठी कायदा आवश्यक आहे. सध्या आयसीएमआरची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. मात्र कायदा नसल्यामुळे फसवणूक झाल्यास कारवाई होऊ शकत नाही. कायद्याचे अधिष्ठान नसल्यामुळे अनेक गोष्टी सिद्ध करणेही कठीण होते.’’

– डॉ सतीश पवार, आरोग्य संचालक

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 6, 2016 3:32 am

Web Title: rental of mothers issue in maharashtra
टॅग : Maharashtra
Next Stories
1 पुणे महानगरपालिका स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी बाळासाहेब बोडके
2 शनिवारची मुलाखत कात्रजला जमू शकते तर..
3 पिंपरीत ग्रेडसेपरेटरमध्ये पुन्हा कंटेनरअडकला
Just Now!
X