अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यानुसार अन्नपदार्थ उत्पादकांसह पदार्थाचे पुनर्वेष्टनीकरण (रीपॅकिंग) आणि रीलेबलिंग करणाऱ्या परवानाधारक व्यावसायिकांना अन्न व औषध प्रशासनाकडे (एफडीए) वार्षिक परतावा भरावा लागणार आहे. हा परतावा या व्यावसायिकांनी ३१ मे पर्यंत भरावा, अन्यथा त्यांच्याकडून विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी शंभर रुपये दंड आकारला जाईल, असे अन्न विभागाचे सह आयुक्त शशिकांत केकरे यांनी कळवले आहे. गतवर्षी दिलेल्या मुदतीत परतावा न भरणाऱ्यांकडून एफडीने पुणे विभागात १८ लाख ७७ हजार रुपयांचे विलंब शुल्क वसूल केले आहे. अन्नपदार्थ उत्पादकांनी अन्न विभागाच्या कार्यालयात १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ या कालावधीसाठीचा वार्षिक परतावा ‘फॉर्म डी-१’ स्वरूपात भरायचा आहे. तर दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचे उत्पादक व हे पदार्थ हाताळणाऱ्या सर्व परवानाधारकांना दर सहा महिन्यांनी एफडीएकडे परतावा भरावा लागतो. या व्यावसायिकांनी १ ऑक्टोबर ते ३१ मार्च या कालावधीसाठीचा परतावा ३१ मे पर्यंत ‘फॉर्म डी-२’ स्वरूपात भरावा, असे आवाहनही एफडीएने केले आहे.
