जिल्हा व शहरातील वाहतूक विषयक परिस्थिती लक्षात घेऊन नागरिकांना उपयुक्त नव्या योजना आणण्याची जबाबदारी जिल्हा परिवहन प्राधिकरणावर असते. पूर्वी या प्रधिकरणावर सरकारी अधिकाऱ्यांशिवाय नागरिक व प्रशासन यांच्यातील दुवा असणारा नागरी प्रतिनिधी होता. आघाडी सरकारमध्ये तो हटविण्यात आल्याने हे प्राधिकरण सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हातात गेले. सरकारी अधिकाऱ्यांना प्राधिकरणासाठी पुरेसा वेळ देता येत नसल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले असल्याने नागरी प्रतिनिधीची आवश्यकता अधोरेखीत झाली आहे. मात्र, नवे सरकार येऊनही अद्याप नागरी प्रतिनिधीला प्राधिकरणावर स्थान देण्यात आलेले नाही.वाहतूक विषयक धोरणे ठरविण्याच्या दृष्टीने यापूर्वी चार ते पाच जिल्ह्य़ांचे मिळून एक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण होते. विभागीय आयुक्त हे त्याचे अध्यक्ष, तर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वाहतूक पोलीस उपायुक्त आदी त्याचे सदस्य होते. त्याबरोबरच नागरिकांमधून एका प्रतिनिधीची सदस्य म्हणून या प्राधिकरणावर नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, या प्राधिकरणाचा व्याप लक्षात घेता, कामात सुटसुटीतपणा यावा व त्या-त्या भागातील वाहतुकीचे प्रश्न लक्षात घेता प्रभावीपणे काम व्हावे, या दृष्टीने आघाडी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी हे प्राधिकरण बरखास्त करून प्रत्येक जिल्ह्य़ाचे परिवहन प्राधिकरण स्थापन केले. जिल्हानिहाय स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष त्या-त्या जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी आहेत. त्याचप्रमाणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व वाहतूक पोलीस उपायुक्त हे पूर्वीप्रमाणेच या प्राधिकरणावर आहेत. हे पदाधिकारी पदसिद्ध आहेत. मागील दोन वर्षांपासून या समितीवर नागरी प्रतिनिधीची गरज व्यक्त होत आहे. मात्र, नव्या सरकारनेही याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.शासनाने घालून दिलेल्या वाहतूक विषयक धोरणांच्या अंमलबजावणीची आखणी करणे, जिल्ह्य़ातील स्थिती लक्षात घेऊन धोरणे ठरविणे, रिक्षा, टॅक्सी आदींचे भाडे ठरविणे त्याचप्रमाणे प्रवाशांच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या योजना आखणे आदी कामे या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. गेल्या दोन वर्षांत प्राधिकरणाकडून केवळ तांत्रिक निर्णय घेण्याचीच कामे झाली असल्याचे दिसून येते. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने प्रीपेड रिक्षा, रेडिओ रिक्षा, महिलांसाठी सुरक्षित प्रवास आदींसारख्या योजना हाती घेतल्या होत्या. त्या पूर्ण करण्यासाठी आखणीही करण्यात आली होती. मात्र, अशा सर्व योजना नवे प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर बारगळल्या.प्राधिकरणावर असलेल्या शासकीय पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदाचा कार्यभार असतो. त्यातून वेळ काढून एखाद्या योजनेवर काम करणे अनेकदा त्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे तेथे स्वतंत्र अशा नागरी सदस्याची गरज असते. शासन व नागरिकांशी योग्य समन्वय साधून या योजनांचा पाठपुरावा हा नागरी प्रतिनिधी करू शकतो. नागरिकांकडून येणारी योग्य भूमिका तो शासकीय अधिकाऱ्यांसमोर मांडू शकतो. त्यातून अनेक प्रश्न सुटू शकतात. पण, प्राधिकरणात असा कोणताही सदस्य नसल्याने प्राधिकरण वाहतूक विषयक एकाही योजनेची पूर्तता किंवा नव्या योजनेची आखणी करू शकलेले नाही.
