सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापाठीतील सेवेतून मुक्त झाल्यानंतरही निवासस्थान न सोडणाऱ्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना दंड करण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेने नुकताच घेतला. मात्र, सेवेतून मुक्त होऊनही गेली दोन वर्षे विद्यापीठातच राहणाऱ्या ‘त्या’ कर्मचाऱ्याचे काय अशी कुजबुज सुरू झाली आहे. निवासस्थान न सोडणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना एका विभागातील मुलाखतीसाठी बोलवण्यात आल्यामुळेही ते सध्या चर्चेत आहेत.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सेवेतून मुक्त झाल्यानंतर विद्यापीठाने दिलेल्या निवासस्थानात राहण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर निवासस्थान सोडेपर्यंत दरमहा प्रति चौरसफुटाला ५० रुपयेप्रमाणे दंड आकारण्याचा निर्णय विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रकही विद्यापीठाने प्रसिद्ध केले आहे. १ सप्टेंबर २०१४ पासून निवृत्त झालेल्या किंवा त्यानंतर निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत हा नवा नियम लागू होणार असल्याचेही विद्यापीठाने म्हटले आहे. मात्र, त्यापूर्वीपासून सेवेत नसताना विद्यापीठाच्या निवासस्थानात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे काय, अशी कुजबुज विद्यापीठात सुरू झाली आहे. विद्यापीठाच्या एका विभागातील नेमणुकांच्या मुलाखती ज्या उमेदवारामुळे रद्द कराव्या लागल्या, त्याचेच नाव या निवासस्थानाच्या चर्चेतही पुढे येत आहे.विद्यापीठात दोन वर्षांपूर्वी एका विभागात चक्क शिक्षकांनीच मारामारी केली. त्यानंतर त्यातील एका शिक्षकाला पाठिंबा देत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. या सगळ्या नाटय़पूर्ण घडामोडींनंतर त्या शिक्षकांबाबतच्या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी विद्यापीठाने समिती नेमली. या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वी या शिक्षकाने आपणहूनच राजीनामा दिला आणि त्या प्रकरणावर तात्पुरता पडदा पडला. राजीनामा दिलेल्या ‘त्या’ शिक्षकाच्या वागणुकीबाबत विभागातील विद्यार्थिनींनी तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, या शिक्षकाने आपणहूनच राजीनामा दिल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. पुढे त्याच शिक्षकाला विद्यापीठाच्याच एका विभागातील पदासाठी मुलाखतीला बोलावण्यात आले होते. ही बाब पुढे आल्यानंतर मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे सध्या या शिक्षकाची चर्चा विद्यापीठात रंगली आहे. विद्यापीठाच्या विभागातील पदाचा राजीनामा देऊनही ‘ते’ शिक्षक गेली जवळपास दोन वर्षे विद्यापीठाने दिलेल्या निवासस्थानीच राहात असल्याचे विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. विद्यापीठात झालेल्या संघटनांच्या काही कार्यक्रमांनाही त्याची हजेरी होती. व्यवस्थापन परिषदेने दंडाची तरतूद अधिक कडक केली. मात्र, विद्यापीठाने दिलेल्या सुविधांचा पूर्वीपासून गैरफायदा उठवणाऱ्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे काय, असा प्रश्न कर्मचारी आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांकडूनही उपस्थित करण्यात येत आहे.
