महापालिकेने घेतलेल्या बिल्डरधार्जिण्या निर्णयामुळे शहरातील अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठीची घरबांधणी योजना गुंडाळली जाणार आहे. शहराच्या विकास आराखडय़ात मोठा गाजावाजा करून ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, या घरबांधणीसाठी १५ टक्के जागा सोडण्याची अट काढून टाकल्यामुळे यापुढे छोटी घरे बांधण्याचे बंधन विकसकांवर राहिलेले नाही. पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा आराखडा प्रसिद्ध करताना अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्यात आली होती. शहरातील घरांच्या किमती लक्षात घेऊन मध्यमवर्गीयांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळावीत यासाठी ही योजना असल्याचे सांगण्यात आले होते. शहरात अर्धा ते एक एकर जागेत गृहप्रकल्प करताना अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या घरबांधणीसाठी १५ टक्के जागा सोडण्याचे बंधन विकास आराखडय़ात प्रस्तावित करण्यात आले होते. तसेच एक हेक्टर व त्यावरील जागेवर गृहबांधणी करताना १५ टक्के जागा अॅमिनिटी स्पेस म्हणून, तसेच १५ टक्के जागा छोटय़ा गृहबांधणी प्रकल्पासाठी सोडण्याचे बंधन प्रस्तावित करण्यात आले होते. या जागेत गृहबांधणी होऊ शकली असती तसेच महापालिकेला लोकोपयोगी प्रकल्पही साकारता आले असते. प्रत्यक्षात बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेबरोबर महापालिका अधिकाऱ्यांची एक बैठक नुकतीच झाली आणि या बैठकीत १५ टक्के जागा सोडण्याचे बंधन रद्द करण्याबात चर्चा झाली. त्यानंतर महापालिकेने तसे परिपत्रक प्रसिद्ध केले.महापालिकेने घेतलेल्या या निर्णयाला पुणे बचाव समितीने तीव्र विरोध केला असून हा बिल्डरधार्जिणा निर्णय असल्याची टीका शुक्रवारी समितीतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत उज्ज्वल केसकर, संजय बालगुडे, शिवा मंत्री यांनी केली. शहरात अनेक मोठे गृहप्रकल्प नियोजित आहेत. या प्रकल्पांमधून छोटय़ा घरांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर जागा उपलब्ध होऊ शकली असती. प्रत्यक्षात जागा सोडण्याचे बंधन आता नसल्यामुळे छोटय़ा घरांसाठी जागाच उपलब्ध होणार नाही ही गोष्ट स्पष्ट झाल्याचे केसकर म्हणाले.विकास आराखडा प्रसिद्ध करताना गावठाणातील नागरिकांना अडीच ऐवजी दीड एफएसआय देऊ करण्यात आला आणि ही गंभीर बाब निदर्शनास आणून देताच ती छपाईतील चूक असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र त्या चुकीचा त्रास सर्वसामान्यांना होत आहे. एकीकडे मध्य पुण्यात राहणाऱ्यांना हा न्याय, तर दुसरीकडे बिल्डरना फायद्याचे ठरणारे निर्णय प्रशासन घेत आहे, असे बालगुडे म्हणाले. बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटना आणि प्रशासन यांची या संबंधीची जी बैठक झाली त्या बैठकीचा इतिवृत्तान्त प्रशासनाने प्रसिद्ध करावा, अशीही मागणी पुणे बचाव समितीने केली आहे. जागा सोडण्याची अट रद्द करण्याबाबत महापालिकेने जे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे ते सर्वसामान्यांचे आणि महापालिकेचेही नुकसान करणारे आहे. त्यामुळे ते तातडीने मागे घ्यावे अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
