प्रथमेश गोडबोले महापालिकांच्या बेसुमार पाणीवापरावर निर्बंध आणणाऱ्या नव्या जलनीती धोरणाला सरकारने मान्यता दिली आहे. या नव्या धोरणानुसार अस्तित्वातील कायदे आणि नियमांमध्ये सुधारणा केली जाणार असून नव्या जलनीती धोरणानुसार जलप्रदूषण करणाऱ्यांना दंड ठोठावणे, एकात्मिक जल आराखडय़ानुसार जलनियोजन, पर्जन्यमापकांचे जाळे विस्तारणे अशा अनेक सुधारणा केल्या जाणार आहेत. केंद्र सरकारने पूर्वीच्या धोरणात सुधारणा करून २०१२ मध्ये राष्ट्रीय जलनीती प्रकाशित केली आहे. मूलभूत समस्या आणि एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोन लक्षात घेऊन राष्ट्रीय जलनीतीच्या धर्तीवर राज्यांनी त्यांच्या प्रचलित जलनीतीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत केंद्राने सूचित केले होते. त्यानुसार राज्याच्या जलनीतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी औरंगाबाद येथील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेचे महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या अभ्यासगटाने सुधारित जलनीतीचे प्रारूप शासनाला सादर केले. त्यावर विविध विभागांचा तसेच महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा अभिप्राय घेण्यात आला. जलक्षेत्रातील राज्य सापेक्ष समस्या आणि आव्हाने विचारात घेऊन २००३ च्या जलनीतीमध्ये सुधारणा करून नवे धोरण तयार करण्यात आले आहे. नव्या धोरणात अंतर्भूत तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी पाण्याशी संबंधित सर्व विभागांनी कृती आराखडे तयार करून राज्य जल मंडळ आणि राज्य जल परिषद यांना मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. या जलनीतीमध्ये राज्यातील आव्हानांचा विचार करण्यात आला आहे. जलक्षेत्रासमोरील पाण्याची मागणी व पुरवठा यांमधील वाढते असंतुलन, पाण्याच्या उपलब्धतेची अनिश्चितता, वापरावरील मर्यादा, पूर व अवर्षणाची समस्या, परिचालनाची अल्प कार्यक्षमता, निर्मित सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष वापर यांमधील तफावत, भूजलात होत असलेली घट, नागरी भागातील वितरण प्रणालीमधील व्यय, पाण्याच्या गुणवत्तेचा खालावणारा दर्जा, नैसर्गिक जलसाठे आणि नदी-नाल्यावरील अतिक्रमणे अशी आव्हाने राज्यासमोर आहेत. या आव्हानांचा विचार करून जलनीती तयार करण्यात आली आहे. नव्या धोरणात काय? : नव्या धोरणानुसार पाण्याबाबतचे नियम, कायदे यात सुधारणा होणार आहेत. एकात्मिक जल आराखडय़ानुसार जलनियोजन करण्यात येणार असून पाण्याबाबतची ध्येय-धोरणे, पाणी वाटपाचे प्राधान्यक्रम यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणांनुसार राज्यात यापुढे पाणीवापर होईल. महापालिकांच्या बेसुमार पाणीवापरावर निर्बंध येतील. या धोरणात पूर नियंत्रणाबाबत मार्गदर्शक सूचना आहेत. जलप्रदूषण करणाऱ्यांना दंड ठोठावला जाणार आहे. निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठीची व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. तसेच नदी खोऱ्यांत पर्जन्यमापकांचे जाळे आणखी विस्तारण्यात येणार आहे. - प्रवीण कोल्हे, अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ
