बांधकाम परवाना विभाग महापालिकेकडे गेल्याचा परिणाम पिंपरी : पिंपरी प्राधिकरणाच्या बांधकाम परवान्याचे अधिकार महापालिकेकडे गेल्यामुळे प्राधिकरणाच्या वार्षिक उत्पन्नामध्ये सुमारे २५ ते ३० कोटी रुपयांची घट झाली आहे. याचा परिणाम भविष्यात विकासकामांवर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्राधिकरणाच्या विविध गृहप्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांसाठी प्राधिकरणाच्या ठेवी मोडण्याची वेळ येणार असल्यामुळे भविष्यात प्राधिकरण आर्थिक अडचणीत येण्याचीही शक्यता व्यक्त झाली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाचा बांधकाम परवाना विभाग पुन्हा प्राधिकरणाकडे सोपवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पिंपरी प्राधिकरणाचा बांधकाम परवाना विभाग तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात महापालिकेकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्राधिकरणाला फक्त स्वत:च्या मालकीच्या विकासकामांसाठी महापालिकेकडून बांधकाम परवाना घेण्याची गरज नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. बांधकाम परवान्याच्या माध्यमातून दर वर्षी प्राधिकरणाकडे २५ ते ३० कोटी रुपयांची रक्कम जमा होत होती. ती रक्कम यापुढे प्राधिकरणाला मिळणार नाही. त्याचा परिणाम प्राधिकरणाच्या अंदाजपत्रकावर झाला आहे. उत्पन्न घटल्यामुळे प्राधिकरणाच्या विकासकामांवर परिणाम होणार आहे. सध्या प्राधिकरणाच्या गृहप्रकल्पांसारख्या मोठय़ा प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. प्राधिरणाकडे सध्या २५० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. १४ हजार घरांच्या प्रकल्पासाठी प्राधिकरणाला ठेवी मोडण्याची वेळ येणार आहे. सध्या प्राधिकरणाकडे जमा होणारे उत्पन्न गृहप्रकल्पावरच खर्च करावे लागणार आहे. किरकोळ विकासकामे वगळता गृहप्रकल्पांशिवाय इतर कामे प्राधिकरणाला करणे शक्य होणार नाही, असे चित्र आहे. प्राधिकरणाला मुख्यत्वे बांधकाम परवाना शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, अतिरिक्त अधिमूल्य, विकास निधी, भूखंडावरील इतर दंड आणि भूखंड विक्रीतून उत्पन्न मिळते. त्यातील बांधकाम परवाना विभाग बंद झाल्यामुळे ते उत्पन्न बंद झाले आहे. शिवाय, अतिरिक्त अधिमूल्याच्या रकमेच्या वसुलीविषयीही प्राधिकरण साशंक आहे. प्राधिकरणाला २०१६-१७ मध्ये या सर्वाचे मिळून २२ कोटी ८५ लाख रुपये, २०१७-१८ मध्ये २७ कोटी २६ लाख रुपये, २०१८-१९ मध्ये २५ कोटी २५ लाख आणि यावर्षी फक्त आठ कोटी २९ लाख रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. प्राधिकरणाचा बांधकाम परवाना विभाग महापालिकेकडे दिल्यामुळे प्राधिकरणाच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. हा विभाग प्राधिकरणाकडे असणे गरजेचे आहे. -प्रमोद यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण, पिंपरी
