महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी, तसेच ‘स्वच्छ’ संस्थेच्या सेवकांसाठी साबण खरेदी करताना पैसे वाचवण्याऐवजी जास्तीत जास्त खर्च कसा होईल याची काळजी स्थायी समितीने घेतल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या खरेदीसाठी आता चौथ्यांदा निविदा मागवली जात असून त्यासाठीच्या जाहिरातींवरच लाखो रुपये खर्च झाला आहे. या खरेदीत महापालिकेचे पैसे वाचणार होते; पण त्याला नकार देत खरेदीसाठी पुन्हा पुन्हा निविदा मागवल्या जात आहेत.महापालिकेचे जे कर्मचारी स्वच्छतेची कामे करतात त्यांना आणि स्वच्छ संस्थेला देण्यासाठी लाईफबॉय टोटल या साबणाची खरेदी केली जाणार होती. ही खरेदी ऐंशी लाख रुपयांची असून साडेतीन लाख साबण खरेदी केले जाणार आहेत. या खरेदीसाठी निविदा मागवण्यात आल्यानंतर पहिल्यांदा एकच निविदा आली होती. त्यामुळे नियमानुसार पुन्हा निविदा मागवण्यात आली. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे महापालिकेने थेट उत्पादक कंपनीच्या पुण्यातील वितरकाकडून प्रस्ताव मागवला. या वितरक कंपनीने साबणाची एक वडी २२ रुपये ८० पैसे या दराने पुरवण्याची तयारी दर्शवली होती, तर पुरवठादार ठेकेदाराने त्याच वडीचा दर २४ रुपये १० पैसे असा दिला होता. थेट वितरकाकडून खरेदी केल्यास प्रत्येक वडीमागे एक रुपया तीस पैसे आणि एकूण खरेदीत चार लाख ६१ हजार रुपये वाचणार होते. महापालिकेच्या भांडार विभागाने दोन्ही दरांचा तुलनात्मक विचार करून कंपनीकडून थेट साबण खरेदी करावी असा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. हा प्रस्ताव समितीने मंजूर करून महापालिकेचे आर्थिक हित पाहणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र स्थायी समितीने हा प्रस्तावच फेटाळला आणि या खरेदीसाठी पुन्हा निविदा काढावी असा ठराव मंजूर केला. त्यामुळे साबण खरेदीसाठी पुन्हा निविदा मागवण्यात आल्या. या खरेदीसाठी तिसऱ्यांदा निविदा मागवण्यात आल्यानंतर पुन्हा दोनच पुरवठादारांनी निविदा भरल्या. त्यामुळे पुरेशी स्पर्धा झालेली नाही असे कारण देत स्थायी समितीने पुन्हा निविदा काढण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशानंतर साबण खरेदीसाठी आता चौथ्यांदा निविदा काढण्यात येत आहे. त्यासाठी आतापर्यंत ज्या जाहिराती देण्यात आल्या त्यावरच लाखो रुपये खर्च झाले आहेत. मुळातच, उत्पादकाकडून खरेदी केली असती, तर पैसे वाचले असते आणि खरेदीची प्रक्रियाही लांबली नसती. मात्र, पुरवठादारांचेही हित पाहिले पाहिजे, असा दावा करत स्थायी समितीने पुरवठादारांकडूनच खरेदीचा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे खरेदी तर लांबत आहेच, शिवाय पैसेही जास्त जाणार आहेत. तरीही स्थायी समितीचा मात्र पुरवठाधारकाकडूनच खरेदीचा आग्रह कायम आहे.
