राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ई-फेरफार योजनेअंतर्गत सातबारा चावडी वाचनात बहुतांश जिल्ह्य़ांमध्ये पन्नास टक्केही पूर्ण न झालेले काम, वर्षांनुवर्षे सरकारी दफ्तरी प्रलंबित असलेले अर्धन्यायिक खटले, राज्य शासनाकडून काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयांबाबत अधिकाऱ्यांमध्येच असणारा संभ्रम, या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी नवीन कायद्यांची चौकट समजून घ्यावी आणि शासन दरबारी आलेल्या नागरिकांना कारणे न देता त्यांचे काम कसे होईल, याकडे कटाक्ष द्यावा, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी राज्यातील विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या परिषदेत ते बोलत होते. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे महासंचालक विजयकुमार गोयल, यशदाचे महासंचालक आनंद लिमये या वेळी उपस्थित होते. परिषदेत राज्यातील ई-फेरफार योजनेअंतर्गत सातबारा चावडी वाचन, ई-मोडय़ुल, अकृषिक धोरण, महाराष्ट्र कुळ कायदा कलम सुधारणा, राज्यातील अर्धन्यायिक प्रकरणे यांचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम (आरटीएस) अंतर्गत विकसित आज्ञावली परिषदेत सादर करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सक्षमतेने काम केल्यास बदल होण्यास वेळ लागणार नाही, असे सांगून फडणवीस म्हणाले, ‘गेल्या दहा वर्षांतील अनुशेष भरुन काढण्यासाठी जिल्हा स्तरावर एकाच वेळी दोन-तीन मोठय़ा योजना राबविण्यास दिल्या जात आहेत.’ परिषदेतील सादरीकरण आणि प्रत्यक्ष अहवाल यांत फरक असून दोन-तीन दिवसांत तीनशे गावात चावडी वाचन अशा पद्धतीने झटपट कामे होत असल्यास दर दोन महिन्यांनी महसूल परिषद घ्यायला हवी, असा चिमटाही त्यांनी काढला. पुढील महसूल परिषदेला जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील कामांचे पुनरावलोकन घेऊन यावे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महसूल विभागातील रिक्त पदांची भरती तत्काळ करावी. तसेच जुन्या महसूल विभागातील इमारतींच्या नव्याने उभारणीसाठी भूसंपादनील तीन टक्क्य़ांमधील कोटय़वधींची रक्कम महसूल विभागाला तत्काळ वर्ग करावी. मुख्यमंत्री म्हणाले.. राज्यातील सर्व विभागांत मिळून १ लाख २४ हजार ३४ अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. एक वर्षांच्या आत प्रकरणे निकाली काढावीत, अन्यथा शिस्तभंगाई कारवाई होईल. ज्या नगरपालिकांचा विकास आराखडा मंजूर झाला आहे, तेथील जमिनींच्या वापरासाठी ‘अकृषिक सनद’ची (एनए) आवश्यकता नाही. परंतु, नागरिकांना अकृषिक मूल्यांकनाची रक्कम भरावी लागेल. महसूल विभागाकडे येणाऱ्या प्रकरणांची नोंद ऑनलाईन घेणे आवश्यक. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी आणि बदल सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी महसूल विभागावर.
