करोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे कामकाजाला फटका

पुणे : करोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे स्थगित करण्यात आलेल्या महसूल सुनावण्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुन्हा सुरू के ल्या आहेत. संसर्ग वाढल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून या सुनावण्या स्थगित करण्यात आल्या होत्या. वादी आणि प्रतिवादी अशा दोघांनी लेखी मागणी के ल्यानंतरच सुनावणी होऊन अंतिम निकाल देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र महसूल जमीन अधिनियमांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमिनींबाबतचे दावे, प्रतिदावे यांवर सुनावणी घेतली जाते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी

Stone Pelting in West Bengal
Ram Navami : पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार, मिरवणुकीत दगडफेक; पोलिसांकडून अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर!
fire workers huts at Mira road
मिरारोड येथे कामगारांच्या झोपड्यांना भीषण आग, चार सिलेंडरचा स्फोट; सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी नाही
Byju employees lost their jobs
नोटीस पीरियड नाही, पगारही नाही; फक्त एक फोन कॉल अन् बायजूच्या कर्मचाऱ्यांनी नोकरी गमावली
2 accused arrested for cheating in the name of buying and selling transactions in the speculation market navi Mumbai
नवी मुंबई: सट्टा बाजारात खरेदी विक्री व्यवहाराच्या नावाखाली फसवणूक करणारे २ आरोपी अटक

यांच्यासमोर या सुनावण्या होतात. १ एप्रिलपासून या सुनावण्या बंद असल्याने नागरिकांची अडचण झाली होती. या सुनावण्या दूरदृश्यप्रणालीद्वारे घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि वकिलांची प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची मागणी असल्याने पुन्हा प्रत्यक्ष सुनावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख यांनी दिली.

दरम्यान, यापूर्वी दररोज १२० सुनावण्या घेण्यात येत होत्या. मात्र, ग्रामीण भागातील संसर्ग अद्यापही कमी झालेला नसल्याने सध्या दररोजच्या सुनावण्यांची संख्या कमी असणार आहे. पक्षकार आणि वकील यांना सुनावणीची माहिती देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून मोबाइलवर संदेश पाठवण्यात येत आहेत. सुनावणी कक्षामध्ये के वळ पक्षकारांच्या वकिलांनाच उपस्थित राहण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट के ले.

..तर दावे निकाली काढण्याचा निर्णय

करोनामुळे गेल्या वर्षीपासून महसूली खटले प्रलंबित राहण्याची संख्या वाढली आहे. काही खटल्यांमध्ये वादी आणि प्रतिवादी यांपैकी कोणीही अनेक वर्षांपासून सुनावणीसाठी उपस्थित राहत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असलेले महसुली दावे निकाली काढण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यापूर्वी संबंधितांना सूचना दिल्या जाणार असून त्यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास असे खटले कामकाजातून वगळण्यात येणार असल्याचेही अतिरिक्त जिल्हाधिकारी देशमुख यांनी सांगितले.