महापालिकेचे हक्काचे उत्पन्न असते ते मिळकत कराचे. मात्र महापालिकेला मिळकतकराचे उत्पन्न मिळविण्यासाठी सातत्याने अभय योजनेवर अवलंबून राहावे लागत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. कुरचुकवेगिरी करणाऱ्यांसाठी, करबुडव्यांसाठी आणि थकबाकीदारांसाठी सातत्याने अभय योजनेच्या पायघडय़ा घातल्या जातात आणि त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांवर अन्यायच होतो. महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाला सध्याच्या अभय योजनेतून एक हजार कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. तसे ते भविष्यातही मिळेल; पण कोणतीही योजना न राबविता हा टप्पा गाठणे केव्हा शक्य होणार आहे, आणखी किती वर्षे अभय योजनेचा आधार मिळकत कर विभागाला घ्यावा लागणार आहे हा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर त्या विभागाकडेही नाही.मिळकत करातून महापालिकेला डिसेंबर महिन्यात विक्रमी एक हजार कोटींचे उत्पन्न मिळाले. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच डिसेंबर महिन्यात उत्पन्नाचा हा टप्पा गाठला गेला. मिळकत कर विभागाने केलेल्या प्रयत्नांमुळे हा टप्पा गाठणे साध्य झाले, अशी चर्चा सुरू झाली. वास्तविक यात प्रशासकीय पातळीवर विशेषे प्रयत्न झाले नव्हते, पण नोटाबंदीच्या धसक्याने थकबाकीदारांनी तिहेरी लाभ घेत महापालिकेची तिजोरी मालामाल केली. मिळकत कराचे उत्पन्न वाढले असले तरी अनेक गोष्टी या निमित्ताने पुढे आल्या आहेत. आता यापुढेही मिळालेल्या या उत्पन्नाचा आधार घेऊन नव्या आर्थिक वर्षांत पुन्हा थकबाकीदारांसाठी अभय योजना जाहीर करण्यात येईल, अशी शक्यता आहे. किंबहुना यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेऊन दरवर्षी कराचे हक्काचे उत्पन्न मिळविण्यासाठी या प्रकारची योजना जाहीर करण्यात आली, हा देखील इतिहास आहे. त्यामुळे कर बुडला किंवा थकविला तरी चालेल महापालिका आपल्यासाठी अभय योजना आणेल, त्यातून दंडाच्या रकमेतही सवलत मिळेल, हे करबुडव्यांना चांगले ठाऊक आहे. मिळकत कर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख आणि शाश्वत आर्थिक स्रोत आहे. बांधकाम विकास विभाग आणि मिळकत करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच महापालिकेचा डोलारा अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत मिळकत करातून उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर कोणत्याही प्रकारच्या ठोस उपाययोजनाच होत नव्हत्या. ज्या काही योजना आणण्यात आल्या त्यालाही करबुडव्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे कर भरण्याऐवजी तो बुडविण्याचीच स्पर्धा सुरू झाल्याचे चित्र दिसत होते. अभय योजनेतून उत्पन्नात वाढ होते, असा दावा कर आकारणी आणि करसंकलन विभागाकडून केला जातो. हे जरी खरे असले तरी दंडाच्या रकमेत भरघोस सवलत देण्यात येत असल्यामुळे महसूलही बुडतो, याकडे दुर्लक्ष केले जाते. महापालिकेने पाच ऑक्टोबरपासून डिसेंबरअखेपर्यंत अभय योजना जाहीर केली. त्याअंतर्गत दंडाच्या रकमेवर पन्नास ते पंच्चाहत्तर टक्क्य़ांपर्यंत सवलतही देऊ केली. त्यातून डिसेंबरअखेपर्यंत ५० ते ६० कोटी रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा प्रशासनाला होती. थकबाकीदारांची लाखोंची संख्या आणि त्यांच्याकडील कोटय़वधींची थकीत रक्कम यांचा विचार करता प्रशासनाला अपेक्षित असलेली रक्कम ही किरकोळ स्वरूपातच होती. तरीही उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासनाला अभय योजनेवरच अवलंबून राहावे लागले. त्यामुळे नोटाबंदी असो की अभय योजना बडय़ा करबुडव्यांना त्याचे काहीही देणेघेणे नसते, हेही प्रशासनाच्या अंदाजावरूनच स्पष्ट होते. मग या करचुकव्यांना पाठीशी घालण्यापेक्षा त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धारिष्टय़ का दाखविले जात नाही, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. अभय योजनेमुळे महापालिकेचे उत्पन्न निश्चितपणे वाढले आहे. पुढील तीन महिन्यात एक हजार सहाशे कोटी रुपयांचा टप्पाही त्यामुळे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यातून आगामी काळात शहरातील मोठे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी, शहराच्या विविध भागात विकासकामे करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होईल, यातही शंका नाही, पण कोणत्याही योजनेशिवाय हे उत्पन्न मिळाले असते तर खऱ्या अर्थाने कर आकारणी आणि करसंकलन विभागाचे कौतुक झाले असते. कोणत्याही ठोस प्रशासकीय प्रयत्नांशिवाय महापालिकेला हे उत्पन्न सहजासहजी प्राप्त झाले आहे. नोटाबंदी झाल्यानंतर पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांद्वारे मालमत्ता कर भरण्यासाठी ई-मेल, एसएमएस यांच्या माध्यमातून कर आकारणी विभागाने थकबाकीदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. नागरी सुविधा केंद्रात त्यासाठी काही काळासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले, एवढेच प्रयत्न या विभागाकडून करण्यात आले. त्यामुळे यापुढे तरी वारंवार अभय योजना जाहीर करण्यापेक्षा ठोस कृतीच्या माध्यमातून कराचे उद्दिष्ट गाठण्याचे आव्हान या विभागापुढे आहे. अभय योजनेचा कालावधीही आता संपला आहे. त्यामुळे नव्या वर्षांत तरी थकबाकीदांवर कारवाई होणार का, हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल. अन्यथा ठोस प्रयत्नांअभावी पुन्हा अभय योजनेवरच उत्पन्नासाठी अवलंबून राहावे लागेल.
