पुणे विधान परिषदेच्या एका जागेसाठीची निवडणूक नुकतीच झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या पुणे जिल्ह्य़ात त्या पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले असले तरी निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वच राजकीय पक्षांत सारे काही अलबेल नसल्याचे चित्र पुढे आले. पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या या घडामोडींचे, नाराजीचे, कुरघोडीचे पडसाद महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर उमटण्याची चिन्ह सर्वच पक्षांमध्ये दिसत आहेत. महापालिका निवडणुकीसाठीची प्रभाग रचना अंतिम झाल्यामुळे शहरातील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांकडून तयारीही सुरू असून व्यूहरचना आखल्या जात आहेत. कोणाला सत्ता मिळणार, याबाबतची चर्चा आणि दावे-प्रतिदावे सुरू झाले आहेत. पुणे विधान परिषदेच्या स्थानिक संस्था प्राधिकार निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विजय झाल्यानंतर महापालिकेत पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता येईल, असा दावा राष्ट्रवादीकडून सुरू झाला आहे. मात्र तो केला जात असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्षांच्या कारभारावर नवनिर्वाचित आमदार अनिल भोसले यांनी अप्रत्यक्षपणे टीका केली. शहराध्यक्ष एका बाजूला आणि पक्षाचे काही वरिष्ठ पदाधिकारी, नगरसेवक, आमदार एका बाजूला असे चित्र सध्या तरी त्या पक्षात आहे. त्यातच पक्षातील अंतर्गत वाद या ना त्या कारणामुळे सातत्याने पुढे आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता काबीज करायची असेल तर सामूहिक नेतृत्वाची आवश्यकता असून सर्वाना बरोबर घेऊन जावे लागेल, अशी भावनाही पदाधिकारी उघडपणे बोलू लागले आहेत. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ही परिस्थिती असतानाच काँग्रेस, मनसे आणि भाजपमधील अंतर्गत वादही पुढे येत आहेत. आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेना युती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडी याबाबतचा निर्णय जो होईल तो होईल, पण युती व आघाडीतील घटक पक्षांनी एकमेकांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न मात्र सुरू केले आहेत. त्यासाठी वैयक्तिक संबंधांना प्राधान्य दिले जात आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत दिसलेले हे चित्र महापालिका निवडणुकीतही पहावयास मिळण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्य़ात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काँग्रेसचे शंभराहून अधिक सदस्य असतानाही त्यांच्या उमेदवाराला पडलेली ७१ मते हेच चित्र स्पष्ट करणारी आहेत. काँग्रेसच्या अनेक सदस्यांकडून राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला मतदान झाले. आगामी निवडणुकीत याच वैयक्तिक संबंधाचा फायदा व्हावा, या दृष्टीने ही कृती केली गेली, अशीच शंका यानिमित्ताने व्यक्त होत आहे. निवडणुकीसाठी दोन्ही काँग्रेसची आघाडी झाली काय किंवा न झाली काय महापालिका निवडणूक लढणारे उमेदवार त्यांच्या पातळीवरच महापालिकेची निवडणूक लढवणार असल्याचेही संकेत त्यामुळे मिळत आहेत. भाजप-सेनेबाबतही कमी अधिक प्रमाणात असेच चित्र आहे. वास्तविक युती करण्याबाबत भाजप आणि शिवसेनेत भिन्न मतप्रवाह आहेत. शिवसेनेने तर युती नकोच, अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे. युती असावी की नसावी, यावरून दोन्ही पक्षांत टोकाच्या भूमिका आहेत. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत भाजप-सेनेची युती झाली होती. विधान परिषदेच्या निवडणुकीतही युती कामय होती. पण त्यानंतरही युती धर्म न पाळता शिवसेनेच्या काही सदस्यांनी भाजपच्या उमेदवाराला मतदान न करता राष्ट्रवादीला मतदान केले. विधान परिषद निवडणुकीतील ही परिस्थिती लक्षात घेता राजकीय पक्षांना योग्य तो इशारा मिळाला आहे. महापालिकेची सत्ता राखण्याचे आव्हान राष्ट्रवादी काँग्रेसपुढे आहे. तर भारतीय जनता पक्षाकडून एकहाती सत्ता मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. महापालिकेसाठी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने ही निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे छुपी आघाडी, छुपी युती, फोडाफोडी हे प्रकार होतील, ही शक्यता यापूर्वीच वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळेच सोईनुसार आघाडी आणि युती होईल, ही शक्यताही नाकारता येत नाही. पण त्याचा फटका उमेदवारांबरोबरच त्या त्या राजकीय पक्षांनाही बसणार आहे. प्रभागांची रचना स्पष्ट झाल्यामुळे काही प्रभागांच्या रचनेत झालेले किरकोळ बदलही महत्त्वाचे ठरणार आहेत. पक्षातील अंतर्गत वाद, गटबाजी, कुरघोडीचे राजकारण मिटवून पक्ष म्हणून महापालिका निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे आव्हान सर्वच राजकीय पक्षांपुढे असून पक्षातील बंडखोरी आणि कुरघोडी सत्ता काबीज करण्याच्या प्रयत्नांना खो घालणाऱ्या ठरू शकतात, हे निश्चित आहे.
