मीटरबाबत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालून प्रवाशांकडून योग्य भाडेवसुली होण्याच्या दृष्टीने रिक्षांना सक्तीने इलेट्रॉनिक मीटर बसविण्यात आले आहेत. मात्र, पिंपरी- चिंचवड शहर व पुण्यातही काही ठिकाणी मीटरनुसार भाडेआकारणी होतच नसल्याने या भागात इलेक्ट्रॉनिक मीटरमुळे प्रत्यक्षात प्रवाशांचा कोणताही फायदा झाला नाही. त्यामुळे मनमानी भाडेआकारणीला लगाम बसू शकलेला नाही.मोटार वाहन कायद्यानुसार राज्यातील सर्व रिक्षांना इलेक्ट्रॉनिक मीटर सक्तीचे करण्यात आले आहेत. राज्यातील रिक्षा संघटनांकडून तांत्रिक मुद्दय़ावर या मीटरला जोरदार विरोध करण्यात आला. मात्र, टप्प्याटप्प्याने राज्यात रिक्षांना इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्याचे जाहीर करण्यात आले. पुण्यामध्ये प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून नव्या रिक्षांना मार्च २०१२ पासून इलेक्ट्रॉनिक मीटर सक्तीचे करण्यात आले. त्यानंतर नूतनीकरणासाठी येणाऱ्या रिक्षांना हे मीटर सक्तीचे करण्यात आले. इलेक्ट्रॉनिक मीटर असल्याशिवाय कोणत्याही रिक्षाचे नूतनीकरण न करण्याची कठोर भूमिका राबविण्यात आली. ३० एप्रिल २०१३ ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्यासाठी अंतिम मुदत ठेवण्यात आली होती. या मुदतीमध्ये पिंपरी व पुणे शहरातील बहुतांश रिक्षांना इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्यात आले.जुन्या मीटरमध्ये फेरफार होत असल्याचे विविध प्रकार उघड झाल्याने इलेक्ट्रॉनिक मीटरची सक्ती करण्यात आली. त्यामुळे प्रवाशांची लूट होणार नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, पिंपरी- चिंचवड शहर व पुण्यातील काही भागांमध्ये हे मीटर बसवूनही प्रवाशांकडून होणाऱ्या मनमानी भाडेवसुलीत फरक पडलेला नाही. त्यामुळे या ठिकाणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून केवळ मीटरची सक्ती करून लक्ष्य पूर्ण करण्यात आले असले, तरी भाडेआकारणीच्या मूळ दुखण्याकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.पिंपरी- चिंचवड शहरामध्ये मागील अनेक वर्षांपासून मीटरनुसार भाडेआकारणी केली जात नाही. विविध प्रवासी संघटनांनी याबाबत तक्रारी केल्या आहेत. ‘आरटीओ’कडून काही दिवस कारवाईची मोहीम राबविण्यात येते. त्यानंतर पुन्हा मनमानी भाडेआकारणी सुरूच राहते. पिंपरी- चिंचवड शहराची भौगोलिक स्थिती पाहता प्रत्येक भागातून रिटर्न भाडे मिळत नसल्याने रिक्षा चालकाचे नुकसान होते, असे रिक्षा संघटनांचे म्हणणे आहे. प्रवासी मात्र रिक्षा चालकांचे हे म्हणणे फेटाळून लावत आहेत. पिंपरी- चिंचवड शहराचा विस्तार व लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. सध्या परिस्थिती बदलली असल्याने मीटरनुसार भाडेआकारणी होणे गरजेचे आहे. मात्र, या गोष्टीकडे प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याने प्रवाशांची लूट केली जात असल्याचा आरोप प्रवासी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
