विविध मान्यवरांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र; रस्ते सुरक्षा अभियान राबवण्याची मागणी देशभरामध्ये रस्त्यांवर होणारे वाहनांचे अपघात आणि त्यामध्ये होणारा निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू ही गंभीर समस्या आहे. अपघात आणि मृत्यूंचे हे सत्र थांबवा, त्यासाठी रस्ते सुरक्षा अभियान राबवा आणि कायदे अधिक कडक करा, अशी मागणी करणारे पत्र पुण्यासह देशभरातील प्रतिष्ठित नागरिकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले आहे. ज्येष्ठ खगोल शास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर, अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर, अभिनेते डॉ. मोहन आगाशे, नृत्यांगना डॉ. सुचेता भिडे-चापेकर, माजी खासदार अनु आगा, अभिनेते नसिरुद्दीन शाह, आरती किलरेस्कर यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. रस्ते अपघातांमध्ये होणारे मृत्यू ही गंभीर घटना असून देशभर रस्ते सुरक्षा अभियान राबवणे ही केंद्र शासनाने आपली प्राथमिक जबाबदारी समजून त्याप्रमाणे काम करावे अशी अपेक्षा या पत्रातून व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘रोड सेफ्टी नेटवर्क’ संस्थेने पुण्यातील परिसर, जयपूर येथील कट्स इंटरनॅशनल, दिल्ली येथील कंझ्यूमर्स व्हॉईस आणि चेन्नई येथील सिव्हिक अ‍ॅक्शन ग्रुप या चार संस्थांच्या वतीने हे पत्र तयार केले असून त्यावर शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, विचारवंत, कलाकार, खासदार आणि रस्ते अपघातात बळी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या आहेत. परिसर संस्थेचे रणजित गाडगीळ म्हणाले, भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्यापासून ते अनेक सामान्य नागरिकांना रस्ते अपघातात आपले प्राण गमवावे लागले. रस्त्यावरील अपघातांचा संबंध सर्व आर्थिक आणि सामाजिक स्तरांतील नागरिकांशी आहे. म्हणून सर्व स्तरांतील नागरिकांची स्वाक्षरी या पत्रावर घेण्यात आली आहे. रस्ते सुरक्षाविषयक कायद्यांना बळकटी आणणारा मोटर वाहन कायदा दुरुस्ती विधेयक २०१७ लवकरात लवकर संमत करण्यात यावा अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्त्यांच्या क्षेत्रामध्ये प्रचंड वेगवान काम केले आहे. मात्र रस्त्यांवरील सुरक्षेबाबत आपल्या हातून ठोस काही घडले नसल्याची खंत त्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. रस्त्यांवरील अपघातांचे आणि त्यामध्ये होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण लक्षात घेऊन गडकरी यांनी मोटार वाहन कायदा दुरुस्ती विधेयक २०१७ संमत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी या पत्रातून केली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका जवळ आल्याने सरकारचे प्राधान्यक्रम बदलणे शक्य आहे, मात्र रस्त्यांवरील अपघात आणि अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी कडक कायदे आणि प्रभावी अंमलबजावणीच उपयुक्त आहे याची आठवण सरकारला करून देण्यासाठी हे पत्र लिहीत असल्याचे स्वयंसेवी संस्थांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रस्तावित मोटार कायद्यातील तरतुदी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी दंडाची रक्कम वाढवण्यात यावी. कठोर शिक्षेची तरतूद असावी आणि अंमलबजावणीही करण्यात यावी. लहान मुलांनी वाहन चालवणे, मद्यपान करून वाहन चालवणे यांकरिता गंभीर शिक्षा असाव्या. हेल्मेट आणि सीटबेल्ट यांचा वापर सक्तीचा असावा, उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई आणि शिक्षेची तरतूद असावी.
