देशातील रस्ते वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. साऱ्यांनी रस्त्यावर गर्दी करण्यापेक्षाही तुलनेने स्वस्त असलेल्या जलवाहतुकीच्या पर्यायाचा विचार झाला पाहिजे. देशातील १०१ नद्यांमध्ये अंतर्गत जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी केली. दोन महिन्यांत मुंबईमध्ये पाण्यावर चालणारी बस कार्यान्वित होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. इंदिरा ग्रुप ऑफ इन्स्टिटय़ूटच्या पदवीप्रदान समारंभात नितीन गडकरी यांच्या हस्ते ४०० विद्यार्थ्यांना पदवीप्रदान करण्यात आली. पालकमंत्री गिरीश बापट, इन्स्टिटय़ूटच्या अध्यक्षा तरिता शंकर आणि समूह संचालक चेतन वाकलकर या वेळी उपस्थित होते. चीनमध्ये ४४ टक्के वाहतूक ही पाण्यावरच चालते. युरोपमध्ये ४० टक्के जलवाहतूक होत असून भारतामध्ये हे प्रमाण अवघे ३.३ टक्के आहे. सारे जण वाहतुकीसाठी रस्त्यांनाच प्राधान्य देतात. रस्त्याने होणाऱ्या वाहतुकीला एक किलोमीटरसाठी तीन रुपये, रेल्वेने एक रुपया खर्च येतो. तर, जलवाहतुकीसाठी केवळ ३० पैसे खर्च येतो. त्यामुळे तुलनेने स्वस्त असलेल्या जलवाहतुकीसाठी केंद्र सरकारने प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. देशातील १०१ नद्यांमध्ये लवकरच अंतर्गत जलवाहतूक सुरू करण्यात येणार असल्याचे नितीन गडकरी यांनी सांगितले.गडकरी म्हणाले, २१ व्या शतकामध्ये ज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान महत्त्वाचे असले तरी ज्ञानाचे रूपांतर संपत्तीमध्ये करण्यातूनच देशाची प्रगती होईल. आधुनिकीकरण आणि पाश्चिमात्यीकरण यामध्ये फरक आहे. विकासासाठी तंत्रज्ञान आणि साधने महत्त्वाची असतात. त्यापेक्षाही जीवनदृष्टी आणि इच्छाशक्ती महत्त्वाची असते. आपल्या देशामध्ये निर्णयच न घेणे ही मोठी समस्या आहे. द्रुतगती निर्णय घेण्याची क्षमता, संघशक्ती आणि नावीन्यपूर्ण उद्योजकतेची दृष्टी यातून विकास साधणे महत्त्वाचे आहे. नोकरी करणारे नव्हे तर नोकरी देणारे झाले पाहिजे. कचऱ्यातून संपत्ती निर्माण केली तर विकासाला हातभार लागेल.गिरीश बापट यांनी मनोगत व्यक्त केले. तरिता शंकर यांनी प्रास्ताविक केले.
