नवे रस्ते विकसित, पण जुन्या रस्त्यांचे रुंदीकरण नाही; अरूंद रस्त्यांमुळे छोटय़ा जोड रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी शहरात एका बाजूला मोठय़ा प्रमाणावर नव्याने रस्ते विकसित होत असताना मध्यवर्ती भागासह उपगनरांमधील रस्तारुंदीकरणाची प्रक्रिया जवळजवळ ठप्प झाली आहे. नवे रस्ते विकसनाच्या तुलनेत जुन्या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे प्रमाण नगण्य असून रस्ते रुंदीकरणासाठी जमिनींचे संपादन, त्यापोटी विविध माध्यमातून द्यावा लागणारा मोबदला, प्रशासकीय दिरंगाई आदी अनेकविध अडचणींमुळे रस्ते रुंदीकरण थांबले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अरुंद रस्त्यांचा फटका वाहतुकीला बसत असून प्रमुख रस्त्यांसह मुख्य रस्त्यांना मिळणाऱ्या छोटय़ा जोड रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीही अरुंद रस्त्यांमुळे वाढत आहे. शहरातील प्रमुख चौक आणि रस्त्यांसह, अंतर्गत रस्ते आणि जोड रस्त्यांवर वाहतुकीची समस्या गंभीर झाली आहे. प्रामुख्याने मध्यवर्ती भागाला त्याचा फटका सर्वाधिक प्रमाणात बसत आहे. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरण करावे, अशी मागणी वाहनचालकांकडून सातत्याने होत असते. मात्र अलीकडच्या काळात काही अपवाद वगळता रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रियाच शहरात थांबल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शहरात नव्या रस्त्यांचे विकसन आणि रस्ते रुंदीकरण यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात एकत्रित तरतूद केली जाते. वाहतूक नियोजन विभागासाठीही स्वतंत्र निधी दिला जातो. त्यातून रस्ते विकसित करणे, चौकांमध्ये सुशोभीकरण करणे, दुभाजकांची उभारणी, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग यासाठी हा निधी प्रामुख्याने वापरला जातो. मात्र या सर्व उपायोजना होऊनही शहरातील वाहतूक कोंडी मात्र कायमच असल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. रस्तारुंदीकरण न झाल्याचा हा परिणाम आहे. एका बाजूला शहरातील खासगी वाहनांची संख्या वाढत असल्यामुळे वाहतुकीसाठी रस्ते अपुरे पडत आहेत, ही जरी वस्तुस्थिती असली तरी रस्ते रुंदीकरणासाठी येणारे अडथळे त्या अडचणीत भर टाकत आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती भागासह उपनगरातील रस्त्यांचे रुंदीकरण करताना भूसंपादन ही त्यातील प्रमुख अडचण आहे. रस्त्यासाठी जागा मिळाली, तर त्यापोटी द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई ही हस्तांतर विकास हक्क (टीडीआर) स्वरूपात मागितली जाते. तसेच काही विकसित न झालेल्या मिळकतींमुळेही ही प्रक्रिया रखडल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेने पादचारी सुरक्षा धोरणाला मान्यता दिली आहे. अद्यापही या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली नसली, तरी रस्ते विकसित करताना किंवा रस्ते रुंदीकरण करताना पादचाऱ्यांसाठी पदपथांची निर्मिती करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार किमान दोन मीटर रुंदीचा पदपथ करणे बंधनकारक आहे. वाहनांसाठी रस्ता रुंदीकरण करायचे तर धोरणानुसार पदपथही करावे लागतात. त्यामुळे रस्तारुंदीकरण होऊनही वाहतुकीची समस्या कायम राहणार आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाजवळ प्रस्तावित रस्ता रुंदीकरण न झाल्यामुळे त्याचा फटका बीआरटीला बसला असून या मार्गावर बीआरटी प्रस्तावित असतानाही ती सुरू करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. उपाययोजना फोल महापालिकेच्या पथ विभागाकडून दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात नवे रस्ते विकसित केले जातात. त्या तुलनेत काही अपवाद सोडले तर जुन्या रस्त्यांचे रुंदीकरण झालेले नाही, अशी माहिती महापालिकेच्या पथ विभागाकडून देण्यात आली. प्रमुख रस्त्यांवरील चौकांचे सुशोभीकरण, दुभाजकांची उभारणी, उड्डाणपूल असे उपाय वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी केले जात आहेत. पण या उपाययोजना फोलच ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. रस्ते रुंदीकरण होऊनही मूळ प्रश्न कायम सिंहगड रस्ता : उपरस्त्यांवरील नागरिक वाहतूक कोंडीमुळे हैराण ‘लोकसत्ता’च्या पाहणीत काय दिसले..
