‘रिपब्लिकन ऐक्याची स्थिती संत्र्याच्या फोडींसारखी झाली आहे! वरून ‘ऐक्य’ आहे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे केव्हाही बाहेर पडण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे असलेली आपली नोंदणीही कायम ठेवायची, अशा या ऐक्याची प्रक्रिया आता बंद करायला हवी. सर्व रिपब्लिकन गटांनी निवडणूक आयोगाकडे असलेली आपली नोंदणी रद्द करून विलीनीकरण करायला हवे,’ असे मत पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे नेते जोगेंद्र कवाडे यांनी व्यक्त केले. रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर, रा. सु. गवई आणि डी. एन. कांबळे या रिपब्लिकन नेत्यांकडे आपण विलीनीकरणाचा प्रस्तावही पाठवला असल्याचे कवाडे यांनी सांगितले. पक्षातर्फे रविवारी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कवाडे म्हणाले, ‘‘रिपब्लिकन चळवळ एक नाही हे आमचे दुर्दैव आहे. व्यक्तिगत फायद्यांसाठी चळवळीचा आणि पक्षांचा वापर न करता त्यांचा समाजाला व्यापक लाभ मिळायला हवा हा दृष्टिकोन नेत्यांमध्ये निर्माण व्हायला हवा. मागील निवडणुकीपूर्वी रिपब्लिकन डावी लोकशाही आघाडी (रिडालोस) व्यवस्थित चालली होती. एकाएकी रामदास आठवले शिवसेनेकडे मित्रत्वाचा हात घेऊन गेले. राज्यसभेवर जाणे हे त्यांचे लक्ष्य होते. निवडणुका जवळ आल्या की रिपब्लिकन गटांची वाताहात व्हावी यासाठी त्यांच्यात ऐक्य नाही अशी कोल्हेकुई जाणीवपूर्वक सुरू केली जाते. वरून ऐक्य आणि आतून कधीही बाहेर पडण्याची तयारी अशा ऐक्याची प्रक्रिया आता बंद करून सर्व रिपब्लिकन गटांनी विलीनीकरण करायला हवे. आठवले, प्रकाश आंबेडकर, गवई आणि डी. एन. कांबळे या रिपब्लिकन नेत्यांना तसा प्रस्तावही पाठवला आहे. ते आमचे नेते बनले तरी आम्हाला फरक पडणार नाही.’’लोकसभेत लहान पक्षांचा प्रभाव जाणवला नसला तरी विधानसभेत तो दिसेल असे सांगून आपण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीपुढे २४ जागा मिळाव्यात असा प्रस्ताव ठेवल्याचे कवाडे म्हणाले. निवडून येण्याची ताकद असलेले ११ उमेदवार आपल्या पक्षाकडे आहेत असेही त्यांनी सांगितले. आर. आर. आबांची जलदगती न्यायालयांची घोषणा अमलात आलीच नाही ‘दलित अत्याचारांविषयीची तक्रार नोंदवून घेण्यास प्रथम पोलिसांकडून नकार दिला जातो, तसेच तक्रार देणाऱ्याच्या विरोधात दरोडय़ाचा गुन्हाही नोंदवला जातो,’ असे सांगून कवाडे म्हणाले,‘‘पूर्वी अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हेनिश्चिती होईपर्यंत संबंधिताला जामीनही मिळत नसे. आता अटकपूर्व जामीन देखील मिळतो. दलित अत्याचारांच्या प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालय हवे, ही मागणी आम्ही खैरलांजी प्रकरणापासून करत आहोत. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी खर्डा प्रकरणानंतर ६ जलदगती न्यायालयांची निर्मिती करण्याची घोषणाही केली होती. मात्र अजून त्यातील काहीच अमलात आले नाही.’’
