नागरिकांची लूट करणाऱ्या दलालांची प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातून हकालपट्टी करण्याचा प्रयत्न तांत्रिक मुद्दय़ावर फसल्यानंतर नागरिकांची लूट होऊ देणार नसल्याची भूमिका ‘आरटीओ’कडून घेण्यात आली. वाहतूकदारांचे प्रतिनिधी असल्याचे सांगून दलालांनी पुन्हा कामास सुरुवात करीत लूट होऊ न देण्याची दक्षता घेण्याची भूमिकाही जाहीर केली. मात्र, काही दिवस उलटले आणि ‘आरटीओ’तील चित्र पुन्हा ‘जैसे थे’ झाले. दलालाशिवाय काम होणारच नाही, अशी व्यवस्था काही अधिकाऱ्यांनी पुन्हा तयार केली, तर किरकोळ कामांसाठी मनमानी रक्कम वसूल करून नागरिकांची लूट करण्याचा दलालांचा धंदा पुन्हा जोमाने सुरू झाला. शासनाने या दलालांबाबत अद्याप कोणतेही ठोस धोरण जाहीर न केल्यानेच नागरिकांची लूट पुन्हा सुरू झाली आहे. राज्याच्या परिवहन आयुक्तपदी महेश झगडे कार्यरत असताना त्यांनी अत्यंत धाडसी निर्णय घेत राज्यभरातील आरटीओ कार्यालये दलालमुक्त करण्याचे धोरण जाहीर केले होते. या निर्णयामुळे पुणे प्रादेशिक कार्यालयातूनही दलालांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. अगदी पोलीस बळाचा वापर करून दलालांना आरटीओ कार्यालयात प्रवेश रोखण्यात आला होता. या निर्णयाच्या विरोधात काही मंडळी थेट न्यायालयात दाखल झाली. वाहतूकदार किंवा वाहन विक्रेत्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आरटीओ कार्यालयामध्ये काम करणाऱ्या या मंडळींनी पूर्वी राज्य शासनाने त्यांना दिलेल्या परवान्यांचा दाखला न्यायालयापुढे मांडला. त्यामुळे अशा प्रकारे या प्रतिनिधींना आरटीओ कार्यालयात येण्यास मज्ज्वाव करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने दलालमुक्तीचा प्रयत्न फसला. वाहतूकदार किंवा वाहन विक्रेत्यांबरोबरच आरटीओ कार्यालयात येण्यास वेळ नसणाऱ्यांसाठी अशा प्रतिनिधींची गरज असल्याचे स्पष्ट असले, तरी या प्रतिनिधींच्या नावाखाली आरटीओ कार्यालयात होणारा दलालांचा सुळसुळाट व त्यांच्याकडून होणारी नागरिकांची लूटही स्पष्ट आहे. स्वत:ला प्रतिनिधी म्हणविणाऱ्यांनी सुरुवातीला नागरिकांना मार्गदर्शन करण्याची भूमिका घेतली. त्याचप्रमाणे दलालांकडून नागरिकांची लूट होऊ देणार नसल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. मात्र, काही महिन्यातच परिस्थिती बदलली. प्रतिनिधी मंडळींसह अनेक दलाल पुन्हा आरटीओ कार्यालयात दाखल झाले. नागरिक स्वत:हून काम घेऊन गेल्यास त्याचे काम वेळेत होणार नाही, याची ‘दक्षता’ घेताना काही अधिकारी दिसून येतात. स्वत: अर्ज सादर केल्यास अनेकदा चुकाच काढल्या जातात. दलालाकडून अर्ज आल्यास ते काम मात्र तातडीने पूर्ण होत असल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे नाइलाजास्तव नागरिकांना दलालाकडे वळावे लागते. एकदा दलालाच्या तावडीत सापडल्यास त्याने मागितलेली मनमानी रक्कम नागरिकांना द्यावी लागते. त्यामुळे नागरिकांची लूट होणार नसल्याचा आरटीओ कार्यालयाचा दावा फोल ठरला आहे. परिवहन मंत्रालयाने अद्यापही त्यात लक्ष घातलेले नाही. दलालबंदीचा निर्णय तांत्रिक मुद्दय़ांवर फसल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी व नागरिकांची लूट थांबविण्यासाठी कोणतेही ठोस धोरणही जाहीर केलेले नाही. नागरिकांच्या कामासाठी मध्यस्थ व सेवाशुल्काचे दरपत्रक वाहतूकदार किंवा वाहन विक्रेत्यांचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये सातत्याने काम असते. पण, त्यांना रोजच आरटीओत येणे शक्य नसते. त्याचप्रमाणे काही नागरिकांनाही एक-दोन दिवसांचा वेळ काढता येत नाही. त्यातून दलालांचे प्रस्थ वाढते आहे व लुटीचेही प्रकार होत आहेत. नागरिकांची ही लूट थांबवण्यासाठी नागरिकांच्या कामासाठी आरटीओ कार्यालयाशी मध्यस्थी करणाऱ्या प्रतिनिधीची शासनाने अधिकृत नियुक्ती करावी व त्यांना तसे ओळखपत्र द्यावे. महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक सेवाशुल्काचे दरपत्रकही शासनाने ठरवावे. त्याचप्रमाणे नागरिकांना स्वत:ही काम करवून घेण्याचा पर्याय खुला ठेवावा, अशी सूचना वाहतूक क्षेत्रातील काही मंडळींकडून शासनाकडे करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावरही अद्याप कोणताच निर्णय झालेला नाही.
