कात्रज-देहूरोड बाह्य़वळण मार्गावर गुरुवारी डंपरने सहा जणांचा बळी घेतल्यानंतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून करण्यात येणाऱ्या वाहनांच्या तपासणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अद्यापही योग्य तपासणी न करताच जड वाहनांना ‘तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र’ दिले जाण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे चांगल्या स्थितीत नसणारी अनेक वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. वाहनांच्या मालकांकडूनही वाहनांची देखभाल व दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. जड व व्यावसायिक वाहनाची ‘आरटीओ’कडून दरवर्षी तपासणी केली जाते. जड व व्यावसायिक वाहन रस्त्यावर धावण्यास खरोखरच सक्षम आहे का, याची पाहणी तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र देताना होणे गरजेचे आहे. वाहनांचे ब्रेक कसे किंवा किती क्षमतेचे असावेत. दिव्यांची प्रखरता किती व कशा पद्धतीची हवी, याबाबत काही नियम आहेत. त्यानुसार ब्रेक व दिव्यांच्या तपासणीबरोबरच एका स्वतंत्र ट्रॅकवर संबंधित वाहन नेमके चालते कसे, याचीही तपासणी याअंतर्गत होणे गरजेचे असते. तंदुरुस्तीची चाचणी घेणाऱ्या वाहन निरीक्षकांनी प्रत्यक्षात ते वाहन तपासून व आवश्यकतेनुसार त्याच्या चालविण्याचीही चाचणी घेणे गरजेचे आहे. सर्व ठोकताळ्यांनुसार एका वाहनाची तंदुरुस्ती चाचणी घेण्यासाठी कमीतकमी पंचवीस मिनिटांहून अधिक कालावधी लागतो. मात्र केवळ वाहन पाहून तंदुरुस्ती प्रमाणपत्रासाठी स्वाक्षरी करण्याचे प्रकार अनेकदा होत असल्याचे प्रकार घडतात. तंदुरुस्ती प्रमाणपत्राबाबत आरटीओची ढिलाई व चाचणी घेण्यासाठी कार्यालयात योग्य यंत्रणाही नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तंदुरुस्ती प्रमाणपत्राची चाचणी नियमानुसारच व्हावी व त्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पायाभूत सुविधा व यंत्रणा उभारण्याबाबत राज्य शासनाकडून लेखी देण्यात आले होते. मात्र, सद्य:स्थिती पाहिल्यास अद्यापही जड वाहनांची तपासणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे दिसून येत आहे. तपासणी योग्य पद्धतीने न झाल्यास धोकादायक वाहन रस्त्यावर धावणार आहे. त्यातून गंभीर स्वरूपाचे अपघात होऊन नागरिकांचे नाहक बळी जाऊ शकतात. त्यामुळे या प्रश्नात राज्य शासनाने लक्ष घालावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
