रिक्षाला स्कूलबसची परवानगी नसल्याचे ‘आरटीओ’कडून स्पष्ट पुणे : राज्यात राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात शासनाच्या वतीने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयानेही रिक्षातून विद्यार्थी वाहतुकीबाबत भूमिका मांडली आहे. त्यानुसार स्कूल बस नियमावलीअंतर्गत एकाही रिक्षाला स्कूल बस म्हणून परवानगी नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुण्यासह ठाणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबादसह राज्यातील सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्षातून विद्यार्थी वाहतूक केली जाते. त्यातून रिक्षावाले काका आणि विद्यार्थ्यांचे तयार झालेले एक अनोखे नाते शासनाच्या नव्या भूमिकेने पुन्हा धोक्यात आल्याचे चित्र आहे. विद्यार्थी वाहतुकीचा इतिहास पाहता सुरुवातीला रिक्षातूनच विद्यार्थी वाहतुकीची सुरुवात झाली. त्यानंतर या वाहतुकीमध्ये बससारखी मोठी वाहने आली. गेल्या काही काळामध्ये विद्यार्थी वाहतुकीतील बससारख्या वाहनांना झालेल्या अपघातांची गंभीर दखल घेऊन राज्य शासनाने २०११ मध्ये स्कूल बस नियमावली तयार केली. गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. नियमावलीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्कूल बसबाबत अत्यंत काटेकोर नियम आणि अटी घालण्यात आल्या आहेत. नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू करतानाच रिक्षातून होणाऱ्या विद्यार्थी वाहतुकीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. विद्यार्थी वाहतुकीसाठी रिक्षा हे वाहन सुरक्षित नसल्याचे कारण देऊन नियमावलीतून रिक्षाला वगळण्यात आले होते. मात्र, राज्यातील बहुतांश शहरातील अरुंद रस्ते, शाळांजवळील वाहतुकीची स्थिती आदी गोष्टी लक्षात घेता रिक्षाच्या वाहतुकीला काही ठिकाणी पर्याय नसल्याचे रिक्षा संघटनांकडून शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. त्यामुळे शासनाकडून विद्यार्थी सुरक्षिततेशी तडतोड न करता काही अटींवर मे २०१२ मध्ये रिक्षांतून विद्यार्थी वाहतुकीस परवानगी दिली होती. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना शासनाकडून उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यानुसार केवळ स्कूल बसमधूनच विद्यार्थी वाहतूक होणार असल्याचे स्पष्ट करून रिक्षाला त्यातून वगळल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयानेही याबाबत स्पष्टता केली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या रिक्षांना स्कूल बस म्हणून परवानगी देण्यात आलेली नाही. रिक्षातून क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणे धोकादायक असल्याने त्याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे आवाहन आरटीओने केले आहे. सध्या स्कूल बसबाबत कारवाई सुरू आहे. रिक्षाबाबतचे आक्षेप कायम रिक्षामधून विद्यार्थ्यांची वाहतूक आजवर सुरक्षित झाली असली तरी रिक्षाबाबतचे काही आक्षेप कायम आहेत. स्कूल बस नियमावलीत रिक्षाला विद्यार्थी वाहतुकीची परवानगी नाकारली होती. ती नंतर काही अटींवर देण्यात आली होती. त्यात मुख्यत: रिक्षाचे हुड अधिक टणक, मजबूत करणे, मागील आसनांजवळील रिक्षाची एक बाजू ग्रीलने पूर्णपणे बंद करून दुसऱ्या बाजूला ग्रीलचाच दरवाजा करणे. त्याचप्रमाणे अग्निशमन यंत्रणेचा रिक्षात समावेश असण्याबाबतच्या काही अटी होत्या. मात्र, त्याची पूर्तता झाली नाही. अशा स्वरुपातील रिक्षा इतर प्रवासी सेवेसाठी वापरता येत नसल्याचा रिक्षा संघटनांचा आक्षेप आहे. रिक्षातून पाचच विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक होत असल्याबाबत शासकीय पातळीवरून आक्षेप आहे. विद्यार्थी वाहतुकीची सुरुवात रिक्षातूनच झाली आहे. त्यानंतर बस हा प्रकार आला. बसच्या अपघातामुळे नियमावली झाली. मुळात रिक्षाचा कोणताही अपघात झाला नाही. त्यामुळे या नियमावलीचा रिक्षाशी संबंध नाही. शहरातील रस्ते, सुरक्षितता लक्षात घेण्याबरोबरच पालकांना परवडणारी व्यवस्था म्हणून रिक्षाकडे पाहिले जाते. त्यावर मार्ग काढण्याऐवजी ही व्यवस्थाच नाकारणे चुकीचे आहे. त्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय राष्ट्रपती राजवटीत होणे योग्य नाही. त्यामुळे आम्ही नव्या सरकारकडे हा विषय घेऊन जाणार आहोत. - नितीन पवार, रिक्षा पंचायत निमंत्रक
