शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे काही निर्णय महापालिका आणि राज्य शासनाकडून घेण्यात आले आहेत. त्यात चोवीस तास अखंडित पाणीपुरवठय़ाच्या योजनांची कामे करण्यास मान्यता आणि मुळा-मुठा नदीकाठच्या विकासाला चालना देण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखडय़ातील उर्वरित बदलांना राज्य शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे निर्णय तर झाले पण त्याच्या अंमलबजावणीचे काय, हा प्रश्न पुढे आला आहे.

शहर खऱ्या अर्थाने स्मार्ट करण्यासाठी महापालिका स्तरावर सातत्याने विविध उपाय राबविले जात आहेत. अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना आणि प्रकल्पही हाती घेण्यात आले आहेत. मेट्रो मार्गाचे विस्तारीकरण, बीआरटी मार्गाचे जाळे, उड्डाण पुलांची उभारणी, पदपथांची पुनर्रचना, सायकल योजना, सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण, शाश्वत वाहतूक आणि नियोजन, जायका प्रकल्पाअंतर्गत सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, ऑप्टिकल फायबर धोरण, रस्ते खोदाई धोरण, पार्किंग पॉलिसी, पादचारी सुरक्षा धोरण अशा विविध सर्वसमावेशक योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. यातील काही योजना किंवा प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट – डीपीआर) झाला असून काहींची कामे येत्या काही दिवसांत सुरू होणार आहेत. या प्रकल्पांचा आराखडा करण्यास, निधी उभारण्यास किंवा प्रत्यक्ष कामे करण्यास मान्यतेची प्रक्रियाही पूर्ण होत आहे. त्यामुळे शहर स्मार्ट होत असल्याचा दावा केला जात असला, तरी ही कामे प्रत्यक्ष निर्धारित वेळेत पूर्ण होणार का, त्यांची प्रकल्पीय किंमत वाढणार का, असे प्रश्न मात्र उपस्थित होत आहेत. समान पाणीपुरवठा योजना, उर्वरित विकास आराखडय़ातील बदलांना दिलेली मंजुरी आणि मुळा-मुठा नदी काठचा विकास ही त्याची काही उदाहरणे देता येतील.

समान पाणीपुरवठा योजना

शहराची भौगोलिक परिस्थिती, पाणी वितरणातील त्रुटी आणि असमानता लक्षात घेऊन शहराला अखंडपणे चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याचे निश्चित करण्यात आले. पण ही योजना सातत्याने वादग्रस्त ठरली. निविदा प्रक्रियेतील घोळ, साठवणूक टाक्यांच्या उभारणीवरून झालेला वाद, ठरावीक कंपनीलाच कोटय़वधी रुपयांचे काम मिळावे यासाठी प्रशासकीय पातळीवर होत असलेले प्रयत्न आदी बाबींमुळे दीड वर्षांचा कालावधी ही योजना प्रत्यक्ष कामापर्यंत पोहोचण्यासाठी गेला. महापालिकेच्या मुख्य सभेने अडीच वर्षांपूर्वी या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मान्यता दिली. पण वादामुळे आणि आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये ही योजना रखडली. सोळाशे किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांची कामे करणे, पाण्याचे मीटर बसविणे, साठवणूक टाक्यांची उभारणी करणे अशी कामे करण्यासाठी तब्बल २७ टक्के वाढीव दराने निविदा आल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला. आता स्थायी समितीने दोन हजार ५० कोटी रुपयांची कामे करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कामे सुरू होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. योजनेला मान्यता दिल्यानंतर फटाके फोडून त्याचे स्वागत करण्यात आले. मात्र आता ही योजना वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षापुढे असणार आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात पक्षाकडून चोवीस तास अखंड पाण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यातच मोठय़ा प्रमाणावर रस्ते खोदाईचे काम होणार असल्यामुळे नव्याने रस्त्यांची कामे आणि पाणीपुरवठय़ाची कामे करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाला करावी लागणार आहे.

उर्वरित विकास आराखडय़ाला मंजुरी

शहराच्या जुन्या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा हा अलीकडच्या काही वर्षांपर्यंत चर्चेचा मुद्दा ठरला होता. शहराची लोकसंख्या आणि नगर नियोजनाच्या दृष्टीने आवश्यक असणारा हा आराखडा महापालिकेला वेळेत पूर्ण करता आला नाही. त्याचे दृश्य परिणामही या ना त्या कारणांमुळे पुढे आले. गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीनंतर आराखडा करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आणि महापालिका-राज्य शासन अशा शीतयुद्धानंतर राज्य शासनाने गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात काही आरक्षणे आणि बदलांवर निर्णय न घेता उर्वरित आराखडय़ाला मंजुरी दिली. त्यापाठोपाठ जानेवारी महिन्यात विकास नियंत्रण नियमावलीही मंजूर झाली. विशेष म्हणजे राखीव ठेवलेल्या काही निर्णयांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार काही रस्त्यांची रुंदी कमी करण्यात आली आहे तर काही ठिकाणच्या रस्त्यांची रुंदी वाढविण्यात आली आहे. नदीपात्रातील निळी आणि लाल पूररेषाही निश्चित करण्यात आली असून महापालिकेच्या विकास आराखडय़ात प्रस्तावित केलेली निळी आणि लाल पूररेषा कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे हा वादही संपुष्टात आला आहे. तळजाई टेकडीवरून सिंहगड रस्त्याला जोडणाऱ्या बोगद्याच्या रुंदीबाबत आणि उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गाबाबतही निर्णय झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर संपूर्ण विकास आराखडय़ाला मंजुरी मिळाल्यामुळे आता काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे असणार आहे. विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या विकास नियंत्रण नियमावलीचा वापर कशा पद्धतीने करण्यात येतो, यावरच आराखडय़ाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

नदीकाठाचा विकास

शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नद्यांचा परिसर आणि नदीकाठ विकासासाठी तब्बल २ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना प्रस्तावित आहे. गुजरात येथील साबरमती नदीच्या धर्तीवर मुळा-मुठा नदी काठ विकसित करण्यात येणार असून त्याला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाला गती मिळावी यासाठी स्वतंत्र कंपनीची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल – एसपीव्ही) स्थापना करण्यात आली असून राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर या कंपनीचे काम सुरू होणार आहे. शहरातून वाहणाऱ्या नदीची अवस्था लक्षात घेऊन नदीचा कायापालट करणारा हा प्रकल्प आहे. पण त्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची ठरणार आहे. सध्या नदीपात्रात ठिकठिकाणी असलेली विविध प्रकारची अतिक्रमणांवर हातोडा उचलावा लागणार आहे. हाच या योजनेतील मोठा अडसर ठरणार आहे. या योजनेवरून राजकीय पक्षांमध्येही मतभिन्नता आहे. त्यामुळे एकत्रित येऊनच योग्य तो निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे केवळ निर्णय घेऊन उपयोग होणार नाही तर त्याची काटेकोर अंमलबजावणीच होणे अपेक्षित आहे.

अविनाश कवठेकर avinash.kavthekar@expressindia.com