31 May 2020

News Flash

महापालिका प्रशासनाची धावाधाव

महापालिकेला स्वच्छ सर्वेक्षणअंतर्गत ओडीएफ प्लस हा दर्जा कायम ठेवणे बंधनकारक होते.

चार क्षेत्रीय कार्यालयांवर कारवाई

स्वच्छ स्पर्धेअंतर्गत सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमधील सुविधांबाबतचे आवश्यक निकष पूर्ण झाले नसल्यामुळे स्पर्धेतून बाहेर पडण्याचा धोका निर्माण झाल्यानंतर निकष पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बुधवारी एकच धावाधाव झाली. स्पर्धेसाठी निश्चित केलेल्या १ हजार २५० स्वच्छतागृहांमध्ये काय त्रुटी आहेत आणि स्पर्धेचे निकष पूर्ण कसे करता येतील, यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वच्छतागृहांची पाहणी केली.

स्वच्छ सर्वेक्षणातील निकषांची पूर्तता होत आहे किंवा कसे, हे तपासण्यासाठी केंद्राचे एक पथक गेल्या महिन्यात शहरात आले होते. स्पर्धेसाठी महापालिकेने उच्च दर्जाच्या सुविधा असलेल्या एक हजार २२५ स्वच्छतागृहांची निवड केली होती. त्यातील काही सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची पाहणी पथकाकडून करण्यात आली. मात्र आवश्यक असलेले निकष पूर्ण होत नसल्याचे या पथकाला आढळून आले. त्यामुळे स्पर्धेसाठी आवश्यक असलेला ओडीएफ प्लस हा दर्जा महापालिकेला मिळू शकला नाही. त्यामुळे शहराला स्टार रेटिंगही मिळाले नाही. परिणामी स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेतून शहर बाद होण्याची धोका निर्माण झाला आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने बुधवारी (६ नोव्हेंबर) प्रसिद्ध केले. त्याची तीव्र पडसाद महापालिका स्तरावर उमटले.

महापालिकेला स्वच्छ सर्वेक्षणअंतर्गत ओडीएफ प्लस हा दर्जा कायम ठेवणे बंधनकारक होते. मात्र औंध, कोथरूड, भवानी पेठ आणि धनकवडी येथील क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील स्वच्छतागृहांमध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे केंद्रीय पथकाकडून महापालिकेला हा दर्जा देण्यास असमर्थता दर्शविण्यात आल्यामुळे पुन्हा अर्ज करण्याची नामुष्की महापालिकेवर आली आहे. त्यामुळे या कार्यालयातील आरोग्य निरीक्षक, सहायक आरोग्य निरीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली असून त्यांना योग्य त्या उपाययोजना करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसचे अतिरिक्त आयुक्त शान्तनू गोयल यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनी संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसह स्वच्छतागृहांची पाहणी केली. निकष पूर्ण करण्यासंदर्भातील आवश्यक त्या सूचना त्यांना देण्यात आल्या. महापालिकेने पथकाला पुन्हा बोलाविले आहे. त्यामध्येही निकष पूर्ण न झाल्याचे आढळून आल्यास संबधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा गोयल यांनी दिला.

किमान ३१० स्वच्छतागृहे सर्वोत्तम असणे अपेक्षित

शहरात मुळातच सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या अपुरी आहे. त्यातही पुरुषांच्या स्वच्छतागृहांपेक्षा महिलांच्या स्वच्छतागृहांचे प्रमाण अत्यंत अपुरे आहे. अनेक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था झाली असून मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याच्याही तक्रारी आहेत. स्पर्धेत आवश्यक दर्जा मिळविण्यासाठी ५३ निकष पूर्ण होणे अपेक्षित होते. स्पर्धेसाठी शहरातील एक हजार २०० स्वच्छतागृहांपैकी किमान ३१० सार्वजनिक स्वच्छतागृहे सर्वोत्तम स्वच्छतागृहे असणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये विविध प्रकारच्या ५३ सुविधा पुरविणे बंधनकारक आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 7, 2019 1:39 am

Web Title: running of municipal administration akp 94
Next Stories
1 कामे अपूर्ण मात्र कार्यक्रमाचा घाट
2 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांपुढे आव्हान
3 छाया हरोळीकर यांनी ‘वंदे मातरम्’ चित्रपटाच्या आठवणी जागवल्या
Just Now!
X