अडचणीत असलेल्या रुपी को-ऑप. बँकेचा कॉपरेरेशन बँकेमध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव आल्यास सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सोमवारी दिले.
पालकमंत्री गिरीश बापट आणि आमदार माधुरी मिसाळ यांच्या मागणीनुसार रुपी बँकेसंदर्भात मुंबईमध्ये बैठक झाली. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नागरी बँक विभागाचे कार्यकारी संचालक विश्वनाथन, सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी, रुपी बँकेचे प्रशासक संजय भोसले, सल्लागार मंडळाचे अरिवद खळदकर आणि सुधीर पंडित या वेळी उपस्थित होते.
विलीनीकरणासंदर्भात कॉपरेरेशन बँकेने पूर्ण लेखापरीक्षणाचे (डय़ू डिलीजन्स ऑडिट) पूर्ण केले आहे. याबाबत कॉपरेरेशन बँकेच्या संचालक मंडळामध्ये चर्चा होणार आहे. सद्यस्थितीमध्ये विलीनीकरण हाच योग्य पर्याय असल्याचे मत देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. खातेदारांचे हित जपण्याच्या उद्देशातून विलीनीकरणासाठी आवश्यक सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याची सरकारची तयारी असल्याची ग्वाही फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
कॉपरेरेशन बँकेचा विलीनीकरणाबाबतचा प्रस्ताव आल्यास सकारात्मक विचार करू असे आश्वासन गांधी यांनी दिले. अतितातडीची आवश्यकता असलेल्या (हार्डशीप ट्रान्झ्ॉक्शन) खातेदारांना अर्थसाह्य़ करण्यासाठीची रक्कम ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याबाबत आणि यासाठीचा कालावधी कमीत कमी ठेवण्यासंदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेची सकारात्मक भूमिका असल्याचेही गांधी यांनी सांगितले.