महापालिका हद्दीमध्ये २३ गावांच्या समावेशाची अधिसूचना निघताच गावांमधील अनधिकृत बांधकामांच्या नोंदी ग्रामपंचायतीमध्ये करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांची धावाधाव सुरू झाली आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये ‘८-अ’ या खाते उताऱ्यावर नाव लावून देण्यासाठी खासगी दलालांची साखळी तयार झाली असून या माध्यमातून लाखो रुपयांची उलाढाल होत आहे. या नोंदींसाठी ग्रामपंचायतींची कार्यालये रात्री उशिरापर्यंत उघडी ठेवली जात आहेत आणि बांधकामांच्या नोंदी जुन्या तारखेने दर्शविण्यात येत आहेत. बांधकामांची ग्रामपंचायतीमध्ये नोंद झाल्यामुळे गावे महापालिके त आल्यानंतर त्यांची कर आकारणी काही प्रमाणात कमी होणार असल्यामुळेच या ‘उद्योगा’ने जोर धरल्याचे चित्र आहे. काही ग्रामपंयायतींमध्ये तर ‘टोकन’ पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे. पालिका हद्दीमध्ये २३ गावांचा समावेश करण्यासंदर्भातील अधिसूचना शासनाने प्रसिद्ध केली आहे. या अधिसूचनेवर हरकती-सूचना मागण्यात आल्या असून त्याचा कालावधी २२ जानेवारी रोजी संपणार आहे. महापालिका हद्दीलगतच्या या गावांमध्ये यापूर्वी मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. या बांधकामांचा कर वाचविण्यासाठी स्थानिक नागरिकांकडून ग्रामपंचायतींकडे बांधकामांची नोंद केली नव्हती. महापालिका हद्दीमध्ये गावे आल्यानंतर या बांधकामांची नोंद महापालिके ला आढळून न आल्यास त्यांना तिप्पट दंड लागणार आहे. ही रक्कम लाखो रुपयांच्या घरात जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा दंड वाचविण्यासाठी खासगी दलालांना ३० ते ४० हजार रुपये देऊन बांधकामांच्या नोंदी जुन्या तारखेने दाखविण्यासाठी ग्रामस्थांची झुंबड उडाली आहे. खासगी दलालांची साखळी त्यासाठी कार्यरत झाली असून अनेक ठिकाणी रात्री उशिरापर्यंत नोंदी करण्यात येत आहेत. समाविष्ट होणाऱ्या गावांपैकी वाघोली गावामध्ये सर्वाधिक व्यवहार सुरू आहेत. दरदिवशी किमान १ हजार नागरिक ग्रामपंचायत कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. ‘८-अ ’ या खाते उताऱ्यावर नोंद झाल्यानंतर बांधकामे अधिकृत ठरत नाहीत. मात्र त्यांचा कर मोठय़ा प्रमाणात कमी होतो. समाविष्ट होणाऱ्या २३ गावांमध्ये मोठय़ा संख्येने बांधकामे झाली आहेत. यापूर्वी पालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमधील अनधिकृत बांधकामांना तिप्पट दंड लागला होता. त्याला ११ गावांतील नागरिकांनी विरोध केला होता. कर कमी होण्यासाठी नोंद आवश्यक समाविष्ट होणारी २३ गावे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीमध्ये होती. पीएमआरडीएकडील नोंदीनुसार या गावांमध्ये १६ हजार ९३८ अनधिकृत बांधकामे आहेत. पीएमआरडीकडून या गावातील बांधकामांना नोटिसही बजाविण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे ही बांधकामे अनिधकृतच आहेत. महापालिका हद्दीत आल्यानंतर नोंद असेल, तर बांधकामांवरील कर काही प्रमाणात कमी होणार आहे. महापालिके कडून मोठय़ा प्रमाणावर आकारला जाणारा कर लक्षात घेता नोंदी करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे. बांधकामांची नोंद ग्रामपंयायतीकडे करण्यात आली असली, तरी महापालिके कडून त्याची तपासणी केली जाईल. नोंदी तपासणीबरोबरच प्रत्यक्ष पाहणी करूनच इमारतीसाठीचा मिळकतकर निश्चित केला जाईल. गावे समावेशाची प्रक्रिया सुरू असून अद्याप ग्रामपंचायतींची दफ्तरे महापालिके च्या ताब्यात आलेली नाहीत. कार्यालये ताब्यात आल्यानंतर समावेशाची प्रक्रिया प्रत्यक्ष सुरू होईल. - सुरेश जगताप, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका महापालिका हद्दीमध्ये गावांचा समावेश होणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींमध्ये बांधकाम नोंदणीसाठी गर्दी वाढली होती. पहिले पंधरा ते वीस दिवस ग्रामपंचायत कार्यालयात गर्दी होती. सध्या गर्दी ओसरली आहे. अनेकांकडून बांधकामांची नोंद करण्यात आली. - सौरभ मते, सरपंच, खडकवासला
