‘राजकारण हा आता अविभाज्य भाग बनला आहे. प्रत्येक क्षेत्रात राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींचा वावर वाढत आहे, असे असताना साहित्य संमेलानाच्या व्यासपीठापासून राजकारण्यांना दूर करायला हा काय पवित्र गाईचा गोठा आहे का?’ अशी टिप्पणी घुमान येथे होणाऱ्या ८८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी सोमवारी केली.पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे डॉ. मोरे यांच्याबरोबर वार्तालापाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष महेंद्र बडदे, सरचिटणीस सुनीत भावे, उपाध्यक्ष स्वप्नील पोरे आदी उपस्थित होते.या वेळी डॉ. मोरे म्हणाले, ‘गंभीर प्रश्नांकडे लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठीच संमेलनाच्या व्यासपीठांची गरज आहे. मात्र, या व्यासपीठापासून राजकारण्यांना दूर लोटणे चुकीचे आहे. सध्या राजकारण हा व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनला आहे. सर्वच क्षेत्रांत राजकीय व्यक्तींचा वावर असतो. मग त्याला साहित्य संमेलन अपवाद असू नये. राजकीय व्यक्तींच्या सहभागाबद्दल मी साहित्यिकांचा रोष समजू शकतो. परंतु राजकीय व्यक्तींच्या सहभागाला कितपत महत्त्व द्यायचे ते ठरवता आले पाहिजे. संमेलनात राजकारण्यांना अस्पृश्यतेची वागणूक देऊ नये. संमेलनांमध्ये जे ठराव होतात, जे प्रश्न मांडले जातात, त्याचा पाठपुरावा व्हायला हवा, त्याशिवाय साहित्य क्षेत्राचे प्रश्न सुटणार नाहीत.’ मराठी शाळांच्या मुद्दय़ाबाबत बोलताना ते म्हणाले, ‘जगण्याचे आणि अस्मितेचे प्रश्न एकत्र करू नयेत. भाषा, इंग्रजी शाळा, अस्मिता यांसाठी कायमच शासनाला धारेवर धरणे योग्य नाही. अस्मितेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाकडून अवाजवी अपेक्षा करू नयेत. भाषिक अस्मितेच्या बाबतीत लोकांनीही दुटप्पीपणा सोडणे गरजेचे आहे. सीमा प्रश्नाबाबत न्यायालयात भक्कम बाजू मांडावी‘नाटकवाले सीमाप्रश्नाबाबत असे कसे काय बोलू शकतात?’ असा टोला हाणून डॉ. मोरे म्हणाले, ‘‘बेळगाव सीमा प्रश्नाबाबत शासनाने न्यायालयात भक्कम बाजू मांडणे गरजेचे आहे. य. दि. फडके यांच्या काळापासून सीमाप्रश्नावर संमेलनात ठराव होत आहेत. नुसतेच ठराव मांडून काही होत नसले, तरी संमेलनात ठरावांमुळे शासनापर्यंत प्रश्नाची तीव्रता पोहोचते.’’
