पुण्यातील विद्यार्थ्यांच्या याचिकेची हरित न्यायाधिकरणाकडून गंभीर दखल वापरलेल्या कंडोमची विल्हेवाट लावण्यासाठी उत्पादक कंपन्यांना कंडोमबरोबर पिशवी देण्याची सक्ती करण्यात यावी, या मागणीसाठी पुण्यातील विधि विद्याशाखेच्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल- एनजीटी) याचिका दाखल केली असून त्याची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या या पुढाकारामुळे पहिल्यांदाच जागोजागी लक्षात येऊनही बोलता न येणाऱ्या या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कंडोम मोकळ्या जागी तसेच कचऱ्यात टाकण्यात येत असल्यामुळे सामाजिक आरोग्यास धोका पोहोचण्याची शक्यता असून न्यायाधिकरणानेच याबाबत लक्ष घालावे, असे आवाहन याचिकेत करण्यात आले आहे. ‘एनजीटी’ने या बाबत सर्व कंडोम उत्पादक कंपन्यांसह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण आणि वन मंत्रालय, जिल्हाधिकारी, आरोग्य विभाग आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना न्यायाधिकरणापुढे उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. वापरलेले कंडोम हा अविघटनशील कचरा म्हणून गृहीत धरावा आणि त्याप्रमाणे वर्गीकरण व प्रक्रिया करून वापरलेले कंडोम नष्ट करावेत, अशी मागणी करणारी ही याचिका लॉयर्स फॉर अर्थ जस्टीसच्या सदस्य आणि विधी महाविद्यालयाचे निखिल जोगळेकर, बोधी रामटेके, ओमकार केणी, शुभम बिचे आणि वैष्णव इंगोले या विद्यार्थ्यांच्या वतीने अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी एनजीटीमध्ये सुनावणी झाली. त्यावर न्यायाधिकरणाचे न्यायमूर्ती सोनम वांगडी आणि डॉ. नगीन नंदा यांनी कंडोम उत्पादक कंपन्यांना तसेच प्रशासनाला हा आदेश दिला. उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांनी २८ ऑगस्ट रोजी न्यायाधिकरणापुढे उपस्थित राहावे, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचिकेत काय? कंडोम उत्पादक कंपन्यांनी कंडोमचे विघटन कशा प्रकारे करावे याची माहिती आपल्या पाकिटावर द्यावी, कंडोमची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र पाकिट द्यावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. विल्हेवाट न करता मोकळ्या जागी टाकण्यात आलेल्या कंडोममुळे कचरा वेचकांच्याही मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. कंडोम मोकळ्या जागी फेकून देण्याच्या प्रवृत्तीमुळे कचरा वर्गीकरण करताना कचरा वेचकांना त्रास होऊन मानवी हक्कांचेही उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली असून उत्पादक कंपन्यांनीही त्याला प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे. - वैष्णव इंगोले, याचिकाकर्ता विद्यार्थी
