पुणे, जळगाव, अमरावती आणि औरंगाबाद विद्यापीठांनी पदनामे बदलताना काम, गुणवत्ता, पात्रता, अनुभव जैसे थे असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पदनामांसोबत त्यांना नियमबाह्य़ पद्धतीने वेतनश्रेणीही बदलून दिल्या गेल्या. मात्र याबाबत वित्त विभाग पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले आहे. पदनामे बदलण्याचे प्रस्ताव मंजूर करून त्याचे शासन निर्णयही आले. मात्र पदनामे बदलताना वेतनवाढही देण्यात येणार असल्याचा उल्लेख विद्यापीठांनी त्यांच्या प्रस्तावात केलेला नाही. या शासन निर्णयांमध्ये वित्त विभागाच्या एका पत्राचा संदर्भ क्रमांक देण्यात आला आहे. मात्र ‘अशा प्रकारे संदर्भ क्रमांक देण्याची पद्धतच वित्त विभागात नाही,’ असे उत्तर विभागाकडून माहिती अधिकारांत मिळाले आहे. ‘सजग नागरिक मंचाने’ याबाबतची माहिती शासनाकडे मागितली होती. शासन निर्णयांमध्ये विद्यापीठाच्या मूळ आकृतिबंधामध्ये बदल होणार नाही, असे नमूद करण्यात आले असले तरी शासनाने विद्यापीठांसाठी मंजूर केलेल्या आकृतिबंधाचाही यावेळी विचार करण्यात आला नाही. विद्यापीठांच्या या घोटाळेबाज औदार्याने ‘क’ वर्गातील कर्मचारी ‘ब’ वर्गातील अधिकाऱ्याइतका पगार घेऊ लागला. मात्र त्याच्या कामात किंवा पदाच्या वर्गवारीत तांत्रिकदृष्टय़ा बदल झाला नाही. कर्मचाऱ्याचे पद हे ज्या गटातील होते ते कागदोपत्री त्याच गटातील राहिले. वेतनश्रेणी सुधारण्यासाठी शासनाने वेतनत्रुटी समिती नेमली होती. या समितीच्या मंजुरीनेच वेतनातील त्रुटी दूर करून सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्याचे शासनाचे आदेश होते. मात्र विद्यापीठांनी या काही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी वाढवताना वेतनत्रुटी निवारण समितीचीही मंजुरी घेतलेली नसल्याचे चित्र माहिती अधिकारांतून समोर आले आहे. गतिमान शासन आणि प्रशासन? एरवी एखाद्या साध्या प्रश्नावर शासन निर्णय येण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीसुद्धा अगदी महिनोन् महिन्याचा कालावधी लागतो. मात्र यापूर्वीच्या शासनाच्या काळात हे पदनाम आणि वेतनश्रेणी बदलण्याचे शासन निर्णय अवघ्या आठ दिवसांमध्येही निघाले आहेत. विद्यापीठाकडून प्रस्ताव गेल्यानंतर, प्रस्तावाची छाननी होणे, त्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाची परवानगी, वित्त विभागाची परवानगी, मंत्रिमंडळाची परवानगी असे सगळे सोपस्कार अवघ्या आठ दिवसांत कसे झाले, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
